नेपाल र भियतनामबीच १६ बुँदे सहमति



 

नेपाल र भियतनामका सरकारी तथा कूटनीतिक राहदानी बाहकलाई भिसा नचाहिने सहमति भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भियतनाम भ्रमणमा रहेका बेला दुई देशका अधिकारीबीच यो सहमतिमा हस्ताक्षर भएको हो ।

 

प्रधानमन्त्री ओलीले शनिबार भियतनामका समकक्षी ग्युगन सुआन फुकसँग भेटवार्ता गरेका थिए । भेटवार्तापछि नेपाल र भियतनामका अधिकारीबीच १६ बुँदे सहमति भएको छ । सहमति पत्रमा सरकारी र कूटनीतिक राहदानी भएका व्यक्तिलाई एकअर्काको देशमा आवत जावत गर्दा भिसा नचाहिने उल्लेख छ ।

 

भियतनामले नेपाली सामान आयात गर्ने र नेपालमा भियतनामका लगानीकर्ता तथा व्यवसायीले उत्पादनमुलक क्षेत्रमा लगानी गर्ने सहमति पनि भएको छ । व्यापार तथा लगानी सम्बन्धी सम्झौताको लागि पहल गर्ने सहमति पत्रमा उल्लेख छ ।

 

नेपाल चेम्बर अफ कमर्स र भियतनाम चेम्बर अफ कमर्सबीच सन् २०१८ मा भएको सम्झौतालाई नवीकरण गर्ने, पर्यटकलाई दुवै देशको भ्रमणका लागि प्रेरित गर्ने, दुवै देशका पार्टी, सरकार, संसदीय संस्था र नागरिकलाई एकअर्का देशमा मैत्रीपूर्ण भ्रमण गराउने सहमति पनि भएको छ ।

 

विदेशमन्त्री स्तरीय दुई पक्षीय परामर्श संयन्त्र निर्माण गर्ने, क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दाहरुमा समान धारणा बनाउने, भियतनामको आन्तरिक सुरक्षा मन्त्रालय र नेपालको गृहमन्त्रालयबीच फौजदारी कानुनको कार्यान्वयन तथा अपराधविरुद्ध सहकार्य गर्नका लागि सम्झौता गर्ने र त्यसका लागि छलफल सुरु गर्ने सहमति पनि भएको छ ।

 

भेटवार्तामा भियतनामका प्रधानमन्त्री ग्युगन सुआन फुकले सन् २०२० र २०२१ सम्म संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषदको स्थायी सदस्य बन्ने लक्ष्य राखेको भन्दै त्यसका नेपालको सहयोगको अपेक्षा गरेको बताएका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले भने सहयोगको वचन दिँदै उचित समयमा नेपाल भ्रमण गर्न निम्तो दिएका थिए ।

 

प्रधानमन्त्री ओली भियतनाम भ्रमणका लागि २६ वैशाखमा काठमाडौंबाट प्रस्थान गरेका थिए । उनले आइतबार भिसाकमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय दिवसको अवसरमा आयोजित समारोहलाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस
पुरानो व्यवस्थातिर फर्कन खोज्ने प्रतिगामी चेष्टाहरू अनुचित हुन् : प्रधानमन्त्री ओली

  आदरणीय दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरु आज बाह्रौं गणतन्त्र दिवस । सर्वप्रथम यस दिवसको

यिनै हुन् नेपालको सांसद–मन्त्री भएर भारतको दलाली गर्नेहरु

  डा. बाबुराम भट्टराई नेपालको अर्थमन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्रीसम्म भइसकेका ब्यक्ति । उनको बिद्धताको उपयोग

राष्ट्रपतिबाट २४१ जनाको कैद सजायँ र दण्ड जरिवाना मिनाहा

  गणतन्त्र दिवसको अवसरमा सरकारले २ सय ३३ जना कैदीको कैद सजाय मिनाहा

संविधान संशोधनको समर्थन गर्ने राप्रपाको निर्णय

  राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले संसदमा पेस गर्ने तयारी गरिएको संविधान संशोधन