२०७५ लाई फर्केर हेर्दा : ९४ वटा पुल निर्माण

प्रकाशित मिति: १ बैशाख २०७६, आईतवार

 

२०७५ पूर्वाधार निर्माण तथा यातायात सुधारको पहलकारी वर्षका रूपमा केन्द्रित देखिन्छ। चालु आर्थिक वर्षको बजेटले नयाँ पूवार्धार निर्माणमा जोड दिनभन्दा पुराना योजना सम्पन्न गर्नेतर्फ केन्द्रित छ। लामो समयदेखि चर्चामा रहेका तर कामै अघिबढ्न नसकेका परियोजना सुरु भएको र जनताको प्रत्यक्ष दैनिकीसँग जोडिएका केही महत्त्वपूर्ण सडक आयोजना सम्पन्न भएका छन्। पूर्वाधार विकासका लागि महत्त्वपूर्ण मानिँदै आएको सडक, पुल, विमानस्थलजस्ता परियोजना विशेष प्राथमिकतामा छन्।

 

संघीय सरकारले दुई लेनभन्दा माथिका सडक निर्माण गर्नेछ। संघीय सरकारले निर्माण गर्ने राष्ट्रिय सडक दुई लेनभन्दा सानो बनाउन नहुने सरकारी नीति छ।

 

९४ वटा पुल निर्माण

यो वर्ष पुल निर्माणको क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगति भएको छ। यो वर्ष ९४ वटा पुल निर्माण भइसकेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको तथ्यांक छ। चालु आवमा एक सय पुल निर्माण गर्ने सरकारी लक्ष्य छ। नेपाली इन्जिनियरद्वारा डिजाइन गरिएको दूधकोसी नदीमा एक सय २० मिटर, महेन्द्र राजमार्गको दुई सय २५ मिटर लामो रातु खोला पुल, ४सय मिटर लामो मरिन खोला पुल, ५ सय मिटर लामो कमला पुल र ३ सय ५० मिटर लामो भेरी नदी पुल निर्माण भएका छन्।

 

विकसित देशमा प्रयोग हुँदै आएको आर्क ब्रिज काठमाडौंको बिजुली बजार र पृश्वी राजमार्गको मुग्लिङमा निर्माण भएका छन्। काठमाडौंस्थित पुलमा सवारी गुड्न थालिसकेका छन् भने मुग्लिङस्थित पुल चालु आर्थिक वर्षभित्र सञ्चालनमा आउनेछ।

 

७४७ किलोमिटर कालोपत्रे

चालु आर्थिक वर्षमा सात सय ४७ किलोमिटर सडक कालोपत्रे भएको छ। काठमाडौंको चक्रपथ साढे २७ किलोमिटर, नारायणघाट–मुग्लिङ सडकखण्डको ३२ किलोमिटर सडक कालोपत्रे भएको छ। राष्ट्रिय गौरबका अयोजना, मध्यपहाडी लोकमार्ग ७० किलोमिटर, मदन भण्डारी राजमार्ग १२ किलोमिटर कालोपत्रे भयो। एक सय किलोमिटर हुलाकी राजमार्ग पनि कालोपत्रे भएको छ।

 

पूर्व–पश्चिम राजमार्ग स्तरोन्नति

२०१९ सालमा निर्माण गरिएको पूर्व–पश्चिम राजमार्ग विस्तारको काम यसै वर्षदेखि सुरु भएको छ। दुईलेनको पूर्व–पश्चिम राजमार्गलाई चार लेनमा विस्तार गर्न बुटबल–नारायणघाट खण्डको १ सय १३ किलोमिटर ठेक्का लागेर निर्माणको चरणमा छ। यस्तै पूर्व–पश्चिम राजमार्गकै कमला–कञ्चनपुर सडकखण्ड ८६ किलोमिटर सडक विस्तार गर्न ठेकेदार कम्पनी छनोट चरणमा छ। काँकडभिट्टा–लौकी १ सय २० किलोमिटर, कमला–ढल्केबर ३० किलोमिटर, पथलैया–नारायणगढ १ सय ६ किलोमिटर सडकको डिजाइन तयार गर्न परामर्शदाता छनोटको चरणमा छ।

 

अन्डरपास र सुरुङमार्ग

काठमाडौंको चक्रपथमा सवारी आगमनलाई सहजीकरण गर्न कलंकीमा आठ सय मिटर लामो अन्डरपास निर्माण गरिएको छ। यो अन्डरपासको सफलतालाई आधार मानेर पुल महाशाखाले काठमाडौंका दुई स्थानमा अन्डरपास निर्माण गर्ने तयारी अघि बढाएको छ।

 

नागढुंगा–नौबिसे सडकखण्डमा सुरुङ निर्माण गर्न ठेकेदार छनोट प्रक्रियामा छ। यो सुरुङमार्ग बनाउन पाँच चिनियाँ र एक जापानी कम्पनीले इच्छा देखाएका छन्। सडक विभाग वैदेशिक सहायता कार्यान्वयन महाशाखा अनुसार ठेकेदार कम्पनीको मूल्यांकन अन्तिम चरणमा छ। चालु आर्थिक वर्षभित्रमै यो सुरुङमार्गको ठेक्का लाग्ने महाशाखाका अधिकारी बताउँछन्।

रेल

जनकपुर–जयनगर रेल सञ्चालनका लागि ३५ किलोमिटर रेलमार्ग निर्माण भइसकेको छ। यो खण्डमा रेल सञ्चालन गर्न आवश्यक बजेट मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरिसकेको छ। रेल विभागका अनुसार तीन महिनाभित्र जनकपुर–जयनगर रेल सञ्चालनमा आउनेछ। मेची–महाकाली विद्युतीय रेलमार्गको ९ सय ४५ किलोमिटरको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन सम्पन्न भएको छ।

 

यस्तै काठमाडौं उपत्यकाको मेट्रोरेलअन्तर्गत सातदोबाटो–रत्नपार्क–नारायणगोपाल चोक खण्डको १२ किलोमिटर विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन तथा खोकना–सातदोबाटो र नारायणगोपाल चोक–बुढानीलकण्ठ खण्डको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न इच्छुक परामर्शदाताको मूल्यांकन भइरहेको छ। लगानी बोर्डले पनि नागढुंगा–धुलिखेल खण्डको ४५ किलोमिटर रेल मार्गको डीपीआर तयार गर्न परामर्शदाताको मूल्यांकन गर्दै छ। काठमाडौं–केरुङ रेलमार्गको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन चीनले नेपाल सरकारलाई हस्तान्तर गरेको छ। वीरगञ्ज–काठमाडौं रेलमार्ग भारत सरकारको सयहयोगमा सम्भाव्यता अध्ययन कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ।

 

सार्वजनिक यातायात

सार्वजनिक यातायातमा यस वर्ष ठूलै हलचल पैदा भयो। वर्षौंदेखि सीमित यातायात समितिको कब्जामा रहेको यातायात क्षेत्र खुला भएको छ। सरकारले समितिका नामबाट रुट इजाजत नदिने निर्णय गरे पनि सफलता प्राप्त गर्न सकेन। मन्त्रिपरिषद्ले २०७५ साउनदेखि कम्पनीमा दर्ता नभएका सवारीसाधनलाई रुट इजाजत नदिने निर्णय गरेको थियो।

 

यातायात व्यवस्था सुधारका लागि सकारात्मक कदम भनेर यसको चौतर्फी स्वागत गरिएको थियो। समितिका नामबाट सञ्चालित यातायात सेवालाई कम्पनीमार्फत सञ्चालन गर्न आवश्यक नीति–नियम तयार गर्न ढिलाई हुँदा अधिकतम सवारी समिति मातहतमै रहे। सार्वजनिक यातायात सुधार नभए पनि सुधारोन्मुख हुँदै गएको मान्न सकिन्छ। पछिल्लो समय ठूला सार्वजनिक यातायात भित्रिने क्रम बढेको छ। नयाँ व्यवसायीले ठूला र सुविधा सम्पन्न गाडी सञ्चालनमा जोड दिएका छन्।

 

काठमाडौं उपत्यका र अन्य ठूला सहरमा सार्वजनिक यातायातलाई व्यवस्थित गर्न यातायात प्राधिकरणको अवधारणा अघि सारिएको छ। यातायात प्राधिकरण गठन गर्ने सम्बन्धमा सरकारबाट अवधारण पत्र स्वीकृत भई कानुन निर्माणको चरणमा छ। पहिलो चरणमा काठमाडौं उपत्यकामा पाइलट प्रोजेक्टका रूपमा यातायात प्राधिकरण सञ्चालन गर्ने सरकारी योजना छ। यहाँ प्राप्त हुने सफलताका आधारमा अन्य क्षेत्रमा क्रमशः प्रयोगमा ल्याउने अधिकारीहरू बताउँछन्। प्राधिकरणले सार्वजनिक यातायात सञ्चालन, भाडा दर, रुट इजाजतलगायत काम गर्नेछ।

 

लगानी सम्मेलन

चैत १५ र १६ गते आयोजना गरिएको लगानी सम्मेलनमा सरकारले पूर्वाधारका क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। सम्मेलनमा सरकारको तर्फबाट प्रस्तुत गरिएका ५० आयोजनामध्ये ११ वटा पूर्वाधारसम्बन्धी अयोजना थिए। दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल (निजगढ), काठमाडौं बस ¥यापिट ट्रान्जिट, बाहिरी चक्रपथ, काठमाडौं मेट्रो, काठमाडौं–लुम्बिनी–पोखरा–रेलमार्ग, पूर्वपश्चिम रेलमार्ग, धनगढी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र सामाखुसी–टोखा–छहरे सुरुङमार्गमा लगानीका लागि प्रस्ताव पेस भएको छ। नेपालमा लगानी गर्ने तथा लगानीको अवसर पर्खेका लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न पूर्वाधार क्षेत्रमा पनि लगानी आह्वान गरिएको हो। अन्नपुर्णपोष्टबाट


तपाईंको प्रतिकृयाहरू



 


ताजा अपडेट