‘ओली र प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुन हुने तर रेशम चौधरी अपराधी ?’

प्रकाशित मिति: २३ फाल्गुन २०७५, बिहीबार

 

टीकापुर मुद्दाको फैसलापछि सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनुपर्ने कारण के हो ?

टीकापुर प्रकरण वा रेशम चौधरीको घटनालाई लिएर मात्र समर्थन फिर्ता लिएको होइन । रेशम चौधरी प्रकरण एउटा कारण हो तर मुख्य होइन । हामीले रेशम चौधरीको रिहा, आन्दोलनका क्रममा मुद्दा लागेका, थुनामा रहेकाको मुद्दा फिर्ता लिन माग गर्दै आएका थियौँ । घाइतेको उपचार र भरणपोषणको कुरा पनि उठाएका हौँ । त्योभन्दा बढी संविधान संशोधनको मुद्दा प्राथमिकतामा राखेका थियौँ । तर हाम्रो मागमा सरकारले ध्यान दिएन । दुई तिहाईको सरकार भए पनि संविधान संशोधनका विषयमा गम्भीर भएन ।

 

रेशम चौधरी एउटा आन्दोलनकारी हुन् । उनी थुनामा रहेको कुरा पनि संसारलाई थाह थियो । तर राज्यले ऊसँग अपराधीको जस्तो व्यवहार गर्यो । नेपालमा विभन्नि किसिमका आन्दोलन भए । त्यसमा हजारौँ मान्छे मारिएका छन् । यदि त्यस्तो कुरा गर्ने हो भने ती सबैलाई जन्मकैद गराउन सकिन्छ । रेशम चौधरीलाई जन्मकैद भएको छ भने केपी ओली र प्रचण्डलाई पनि जन्मकैद हुनुपर्छ । उहाँहरूले पनि आन्दोलन गर्दा थुप्रै व्यक्ति मारिएका छन् ।

 

प्रहरी र सेना पनि मारिएका छन् । सारा प्रमाणले के भन्छ भने रेशम चौधरी त्यो दिन घटनास्थलमा पनि थिएनन् । त्यो आन्दोलन गराउने उनको कुनै भूमिका पनि थिएन । उनी आन्दोलनकारी हुन् तर टीकापुर घटनामा जबर्जस्ती फँसाइयो र त्यसैको आधारमा अदालतले फैसाला गर्यो । हामी कानुनी राज्यलाई मान्ने लोकतान्त्रिक पार्टी भएकाले अदालतको निर्णयलाई स्वीकार गर्छौं तर न्याय भन्ने कुरा अनुभूत पनि हुनुपर्छ । किनभने त्यही केसमा एकथरी मान्छे रिहा भए एकथरी मान्छे थुनामा परे । त्यसले गर्दा गलत न्याय भएको छ भने हाम्रो ठहर छ ।

 

१६ वटा कारण देखाएर सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिनुभएको छ, त्यसमा मुख्य कारण रेशम चौधरी नै हो, होइन त ?

–१६ वटा कारणमध्ये रेशम चौधरीलगायत अन्य कारणहरू पनि छन् । झुठा मुद्दा फिर्ता, कैदीबन्दी रिहा, घाइतेको उपचार लगायतका राजनीतिक माग पनि छन् । हामीले सरकारमा सहभागिता र हिस्सेदारी खोजेका थिएनौं  । हामीले न्याय मात्र खोजेका थियौं । हतियार बोकेर त्यत्रो आन्दोलन गरी हजारौँ मान्छेको ज्यान लिने व्यक्ति चाहिँ देशको प्रधानमन्त्री हुन हुने र देशको नेतृत्व गर्ने ठाउँमा जाने । मुद्दा त उनीहरूमाथि पनि छन् नि ! अर्काे आफ्नो अधिकार र पहिचानका लागि शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्ने व्यक्ति कसरी अपराधी भए ? यो कस्तो न्याय हो ? अहिलेको सरकार आन्दोलनबाट स्थापित भएको सरकार हो ।

 

यसले पक्कै पनि आन्दोलनकारीमाथि न्याय गर्नेछ भनी हामीलाई विश्वास लागेको थियो । आन्दोलनको मर्म र पीडा बुझेका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू हुनुहुन्छ अहिले । तैपनि न्याय हुन सकेन । पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको संयोजकत्वको सरकारले गठन गरेको मधेस, थारुहटलगायतका आन्दोलन अध्ययन उच्च स्तरीय छानविन आयोगले तयार पारेका प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न हामीले माग गरेका छौँ ।

 

त्यो आयोगले कैलाली टीकापुर घटनाको बारेमा पनि अध्ययन गरी प्रतिवेदनमा समावेश गरेको छ । तर सरकारले त्यो प्रतिवेदन लुकाइरहेको छ । सरकारले त्यो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको भए सारा जनताले थाह पाउँथे कि रेशम चौधरी अपराधी थिए वा आन्दोलनकारी ? पहिचानका लागि आन्दोलन गरेकालाई सरकारले अपराधीकरण गर्दैछ । त्यो सरकारको ठूलो भूल हो ।

 

जिल्ला अदालतले निर्णयपछि पुनरावेदन वा उच्च अदालत जाने ठाउँ हुँदाहुँदै हतार हतारमा यस्तो कडा निर्णय लिनुपर्ने आवस्था कसरी सिर्जना भयो ?

–मैले अघि पनि भनेँ, हामी लोकतन्त्र र कानुनी राज्यलाई मान्छौँ । न्यायप्रति हामीलाई विश्वास छ । हामी अझै रेशम चौधरीका लागि कानुनी लडाइँ लड्छौं । तर सरकारलाई हामीले दिएको समर्थनको एक वर्षलाई समीक्षा गर्दा सरकारले हामीसँग राम्रो व्यवहार नगरेको महसुस भयो । त्यही भएर हामीले समर्थन फिर्ता लियौँ ।

 

हामीले यो एक वर्षको अवधिमा सरकारलाई पटक पटक भेटेर ज्ञापनपत्र बुझाउँदै अल्टिमेटम दिँदै आएका थियौँ । तर कुनै सुनुवाइ भएको थिएन । हामीले सरकारको एक वर्षको काम समीक्षा गर्दा हाम्रो समर्थन किन त ? भन्ने प्रश्न उठ्यो । खोज्दै जाँदा हामीले त्यसबाट कुनै फाइदा लिइरहेका थिएनौँ । त्यही कारणले सरकारलाई निरन्तता दिनुको औचित्य छैन भन्दै फिर्ता लिएका हौँ ।

 

६ महिनासम्म सशक्त आन्दोलन गरेर कुनै उपलब्धि नै नभई सरकारलाई समर्थन गर्नुभयो । अहिले आएर र समर्थन फिर्ता लिँदै आन्दोलनको चेतावनी दिनुभएको छ । अबको आन्दोलनको स्वरूप कस्तो हुन्छ ?

–हामी विगत १२ वर्षदेखि आन्दोलनमै छौँ । यो देशमा हरेक किसिमको विभेदको जबसम्म समाप्त हुँदैन तबसम्म हाम्रो आन्दोलन जारी रहन्छ । परस्थितिअनुसार आन्दोलनको स्वरूप परिवर्तन भइरहन्छन् । विगतमा हामीले जसका लागि, जेका लागि आन्दोलन गरिरहेका थियौँ त्यसको सन्देश त्यहाँसम्म पुगिसकेको छ । अब हामीले राष्ट्रिय आन्दोलन गर्छौं ।

 

देशमा उत्पीडनमा परेका समुदाय, आदिवासी जनजाति, दलित, थारु, मधेसी, पिछडा वर्गलाई साथमा लिएर राष्ट्रिय आन्दोलन गर्छौं । विगतमा हाम्रो आन्दोलनलाई जुन प्रकारको बद्नाम गराउन खोजियो, जुन प्रकारको लान्छना लगाउन खोजियो ती कुराहरू अब हुँदैन । यो राष्ट्रिय मुक्तिको आन्दोलन हुन्छ ।

 

रेशम चौधरीलाई जन्मकैदको फैसला सुनाउँदा अधिकांश जनता खुशी छन्, यस अवस्थामा तपाईंहरूले आन्दोलन गर्दा ती मानिसले साथ दिन्छन् त ?

–यो घटनाले जुन सुमदाय र वर्गलाई पीडा भएको छ ती समुदाय र वर्ग चिन्तित छन् । देशैभर विभेदमा परेकाहरू राज्यको आतङ्कको शिकार भएका छन् । ती सबैले मुक्तिको लडाइँमा साथ दिने हामीलाई विश्वास छ । यसलाई जसले विजयका रूपमा लिए त्यसलाई म दुर्भाग्य भन्छु । एकल वर्चस्व र एकल नश्लीय व्यवहारले देशको समस्या समाधान हुँदैन भन्ने कुरा हामीले सुरुदेखि नै भन्दै आएका छौँ । विकास र समृद्धिको सपना देख्ने देशमा कुनै पीडालाई लिएर एकपक्ष हास्ने र अर्को पक्ष रुने अवस्था रह्यो भने त्यो सपना कहिल्यै पूरा हुँदैन ।

 

पहिचानवादी र अधिकारवादीसँग मिलेर राष्ट्रिय आन्दोलन गर्ने भन्नुभएको छ । फोरम नेपालले पार्टी एकीकरणका लागि पत्र नै पठाएको छ, अब वार्ताका प्रक्रिया कसरी अगाडि बढ्छ ?

–हामी एकीकरणका लागि सकारात्मक छौँ । वार्ताका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाउँछौँ । समान विचारधारा, सिद्धान्त र उद्देश्य मिल्नेसँग एकता वा मोर्चा बनाएर अगाडि बढ्ने हामीले निर्णय नै गरेका छौँ ।

 

सरकारसँग वार्ता र संवाद गर्ने अवस्था कायमै छ कि छैन ?

–युद्धको अवस्थामा वार्ता हुन्छ भने हामी त शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा छौँ । हामी वार्ताका पक्षमा छौँ तर वार्ता सम्मानजनक हुनुपर्छ । हामीले विगतमा सरकारसँग निकै अपेक्षा गरेका थियौँ । सरकारले पनि विभिन्न प्रतिबद्धताहरू जनाएका थिए तर सरकारले आफ्नो विश्वास कायम गराउन सकेन । त्यसैले वार्ता पनि कस्तो हुने कुन मोडेलमा हुने कुरा हामी विचार गर्दैर्छौं ।

 

एक वर्षको अवधिमा प्रधानमन्त्रीसँग ११ पटक भेट्नुभएको छ । चार पटक ज्ञापनपत्र नै बुझाउनु भएको छ । त्यति गर्दा पनि तपाईंहरूले भनेको जस्तो हुन सकेन भने अब समर्थन फिर्ता लिइसकेपछि त्यही अपेक्षासहित वार्ता भयो भने कति फलदायी हुन्छ । वार्ताको शैली कस्तो हुन्छ ?

–हामीले सरकारलाई समर्थन गरेका थियौँ, सरकारमा सहभागी भएका थिएनौँ । त्यो समर्थन पनि सम्झौताको आधारमा भएको थियो । संविधान संशोधनलगायतका माग पूरा गर्ने भनी प्रतिबद्धता जनाएपछि समर्थन गरेका थियौँ । समर्थन गरेको सरकारसँग गर्ने वर्ता र प्रतिपक्षमा बसेर गर्ने वर्ताको शैली पक्कै पनि फरक हुन्छ । हामी प्रतिपक्षको धर्म निर्वाह गर्छौं ।


तपाईंको प्रतिकृयाहरू



 


ताजा अपडेट
काँग्रेसले बनायो छाँया सरकार, को को भए मन्त्री

कति जिते ‘को बन्छ करोडपति’मा रबि लामिछाने( हेर्नुहोस भिडियो )

५० लाख दिनुस् प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई मारिदिन्छु भन्ने युवा पक्राउ

बारमा गोली चल्यो, ११ जनाको हत्या

१७० जना यात्रु लिएर सिंगापुर उडेको विमान दुर्घटनाग्रस्त

बालुवाटारको जग्गा फिर्ता ल्याएर मात्रै हुँदैन, दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्छ : भीम रावल

मेकअप गर्दा गरिने यी १० गल्ती, जसले झनै बुढो देखाउँछ

गोंगबु नयाँ-बसपार्कमा मोडल जस्ता यौनकर्मी, यस्तो अवस्थामा पक्राउ ! हेर्नुहोस्

यौन सम्पर्क पछि महिलाहरुलाई आउन्छ यस्तो आनन्द

ग्रिनसिटी अस्पतालको अवैध धन्दा : आवश्यकताअनुसारको बच्चा जन्माइदिने भन्दै रकम असुली