अर्को निर्वाचनसम्म नेकपाको बिउपनि रहँदैन डा.मीनेन्द्र रिजाल, नेता, नेपाली कांग्रेस

प्रकाशित मिति: १२ फाल्गुन २०७५, आईतवार

 

 

फागुन ९ गतेका लागि डाकिएको केन्द्रीय समितिको बैठकले काठमाडौंमा सम्पन्न महासमितिको बैठकले पारित गरेका विषयहरूलाई परिमार्जनसहित अनुमोदन गर्ने भनिएको थियो तर बैठक बसेन, किन ?

बैठक औपचारिक रूपमा नबसेको हो । पहिले पार्टीका शीर्ष नेताहरू बसेर कम्तीमा पनि पार्टीको विधानलाई सहमतिको आधारमा पारित गर्ने विषयमा सहमति जुटाउनका लागि ९ गते नेताहरूबीच छलफल भएको हो । तर, बाहिर, कांग्रेसमा चौपट भयो, बैठक बस्न सकेन, नेताहरूमा विभाजन आयो भन्ने कुराहरू आए ।

 

कांग्रेसमा विवादै छैन म भन्दिनँ तर, हामी विधानमा सहमति जुटाउनका लागि त्यो दिन छलफलमा थियौं । महासमितिले पारित गरेका विषय सुझावस्वरूप पनि आएका छन् । ती सुझावहरूलाई समेटेर जाने विषयमा सहमति गरेर जाउँ भन्नका लागि नेताहरू सम्बन्धित विषयमा थपघट गर्नुपर्ने विषयमा केन्द्रीय समितिमा जानुअघि छलफल गरेका छन् । पार्टीको विधानलाई परिमार्जन गर्नेलगायत अरू दुई विषयमा पनि छलफल भएको हो ।

 

केन्द्रीयस्तरका नेताहरू र प्रतिनिधिहरूले पनि अब क्षेत्रबाट होइन गाउँस्तरबाटै निर्वाचन लडेर आउनुपर्ने विषय महासमितिबाटै आएको हो । समानुपातिकमा मनोनीतको जुन प्रावधान राखिएको छ । यसलाई पनि एक पटकमा एक जनालाई मात्रै मनोनीत गर्ने र नदोहो¥याउने भन्ने विषयमा पनि छलफल भएको छ । समानुपातिकमा परेकालाई दोस्रो पटक पनि दोहो¥याउँदा नयाँले अवसर नपाउने भएकाले महासमितिको बैठकमा नै यही प्रावधान राख्ने भन्ने विषयमा छलफल भएको थियो । अहिले पनि यी दुईवटै विषयमा व्यापक रूपमा छलफल भइरहेको छ ।

 

२००७ सालमा प्रजातन्त्र स्थापनाका लागि नेपाली कांग्रेसले नै भूमिका निभाएको हो । तर, अस्ति फागुन ७ गते कांग्रेसले कुनै पनि कार्यक्रम राखेन । अब कांग्रेसलाई प्रजातन्त्रको पहरेदार कसरी मान्ने ?

पार्टीले यो विषयमा निर्णय गर्नुपर्ने थियो । म कांग्रेसको नेता हुँदाहुँदै पनि डाडु, पन्यूँ हातमा भएकाहरूले किन निर्णय गरेनन् यसको उत्तर मैले दिने अवस्था पनि भएन । जिल्लाजिल्लामा प्रजातन्त्र दिवस मनाइयो । पार्टीका सबैजसो नेताहरू यो दिवसमा सहभागी भएको जानकारी पनि आएको छ । तर, पार्टीले केन्द्रीय स्तरमा प्रजातन्त्र दिवस मनाउने निर्णय गरेको मलाई जानकारी भएन ।

 

अर्को महत्वपुर्ण कुरा के पनि हो भने २००७ सालमा नेपाली काग्रेसको नेतृत्वमा आन्दोलन भयो र पहिलो पटक प्रजातन्त्र पनि आयो । त्यो पूर्ण भएन भनेर फेरि पनि जनताले आन्दालन गरे कांग्रेसकै नेतृत्वमा । २००७ सालपछि २०४६ सालमा आइपुग्दा जनताका धेरै हक र अधिकारलाई सुनिश्चित पनि गरेको छ । २००७ सालदेखि २०६२ सालसम्म हामीले राजा र राजसंस्थालाई संविधानभित्र ल्याएका थियौ ।

 

तर, राजाहरूबाट जहिले पनि प्रजातन्त्रलाई मास्ने काम भएकाले अब राजसंस्थालाई विस्थापित गर्नुपर्छ भन्ने सोच आइरहेका समयमा २०६२—०६३ को आन्दोलन सुरु भयो र त्यो आन्दोलनले राजसंस्थाको औचित्य समाप्त ग¥यो । तर, पटकपटक आन्दोलनमा सहभागी भएका जनताले भने अहिले पनि प्रजातन्त्रको व्यावहारिक उपयोग गर्न पाएका छैनन् । हामीले एउटा राजसंस्था त फाल्यांै । तर, अहिले राजसंस्था अन्त्यको लडाइँमा सहभागी भएका कम्युनिस्ट मित्रहरू अर्को अधिनायवादको बाटोमा लाग्नु भयो ।

 

कांग्रेसले यो अवस्थाको कल्पना पनि गरेको थिएन कि प्रजातन्त्र स्थापनाका लागि लामो समयदेखि लड्दै आएका कम्युनिस्टहरू आफू सत्तामा पुगेपछि फेरि अधिनायकवादी शासन सुरु गर्छन् भनेर । नेपालमा जनताले बनाएको संविधान अहिले लागू भएको छ । यो पनि एउटा उपलब्धि पनि हो । अरू जनताका पक्षमा गर्नुपर्ने काम गर्न सकिएको छैन । यसलाई नेपाली कांग्रेसले सहर्ष स्वीकार गर्छ । नयाँ संविधान जारी भएपछि भएको निर्वाचनमा बहुमत कम्युनिस्टहरूको पोल्टामा गएको छ ।

 

निर्वाचनमा सहभागी भएपछि जनताको पक्षमा काम गर्नेभन्दा पनि जनताका अधिकारलाई कसरी बन्देज लगाउने भन्ने तर्फ वर्तमान सरकार लागेकाले आज जनताले कांग्रेसमाथि प्रश्न उठाइरहेको कुरा सत्य नै हो । अहिले कांग्रेस नयाँ संरचनाअनुसार जानुपर्ने भएकाले आन्तरिक रूपमा छलफलमा रहनु परेको छ । यद्यपि हामीले सरकारलाई सचेत गराउने काम गरिरहेका छौ । प्रजातन्त्र कांग्रेसको मुटु हो । यसलाई मासिन हामी दिँदैनांै ।

 

नेपालको संविधानले एउटा भनेको छ तर, सरकारको व्यवहार अर्कोतर्फ गइरहेको छ । यो अवस्थामा जनताले अहिले कांग्रेस माथि गरिरहेको विश्वासको कदर पनि कांग्रेसले गर्न सकेको छैन । के भन्नुहुन्छ ?

कांग्रेसले जनताको भावनालाई कदर गरेर नै पार्टीका कामसमेत थाँती राख्दै सरकारले गरेका गैरसंवैधानिक कामहरूको विरोध गरेको हो । हामीले सदन र सडक दुवै ठाउँबाट सरकारलाई खबरदारी गर्ने काम गरिरहेको छौ र भविष्यमा पनि गर्नेछौ । जनताको सहकार्यबाट नै अहिलेको संविधान आएको हो । तर, सरकारले यो संविधानलाई पनि कार्यान्वयनमा लाने काम गरेको छैन ।

 

हामीसँग संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान छ । त्यो संविधान समावेशी छ । राजनीतिलाई सहीमार्गमा लान सक्ने आर्थिक विकासका क्षेत्रहरूलाई अघि बढाउने संविधान हामीसँग छ । यी सबै हुँदा हुँदै पनि पछिल्ला दिनहरूमा केही कठिनाइहरू देखा पर्न थालेको छन् । किनभने संविधान एकतर्फ छ तर, राज्य संयन्त्र अर्कोतर्फ चल्ला भन्ने शंकाहरू उत्पन्न हुन थालेका छन् । लोकतान्त्रिक आधार खुम्चन्छ कि भन्ने आशंकाहरू बढ्न थालेका छन् । एउटा लोकप्रिय र जनप्रिय गीतलाई सरकारले सहन सकेको छैन ।

 

उसलाई धम्क्याउने काम भएका छन् । आजको सरकार संविधानले दिएको स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्नेतर्फ सरकार लागेको छ । त्यसकारण कांग्रेसले सरकारको विरोध गर्नु परेको हो । सरकारको विपक्षमा जानु कांग्रेसको रहर होइन । जनताको पक्षमा कांग्रेसले केही गरेन र गरेको छैन भन्ने कुरालाई पनि म मान्दिनँ । यद्यपि जनताले खोजेको जस्तो भूमिकामा हामी आउन नसकेको कुरालाई स्वीकार गर्नैपर्छ । कांग्रेसले केही गर्छ भनेर नै जनताले पनि कांग्रेसमाथि प्रश्न उठाएका हुन् ।

 

आम जनतामा यो सरकारप्रति एउटा हैन धेरै असन्तुष्टिहरू होलान् । तर, सरकार चौतर्फी घेराबन्दीमा परेका कारण काम गर्न सकिएन भनिरहेको छ । सरकार गठन भएको एक वर्षको कसरी मूल्यांकन गर्नुहुन्छ ?

यो सरकारले के गरेको छ र समीक्षा गर्ने ? समीक्षाका लागि केही काम त गरेको हुनुपर्ने हो नि ? केही काम नगरेकाले मलाई यो सरकारको समीक्षा गरिरहनुपर्ने जस्तो लाग्दैन । जहाँसम्म सरकार घेराबन्दीमा भएको प्रश्न छ । यो गलत छ । यस्तो वाइहात कुरा गरेर पनि सरकार चल्छ ? यी सबै झुट्टा कुराहरू हुन् ।

 

झुट्टा कुरा गरेर भएन जनताको काम गर्ने हो सरकारले । सँगै एकैठाउँमा बसेको प्रतिपक्षलाई नदेखेर केही पनि छैन भन्ने अनि चौतर्फी घेराबन्दीमा परँे भन्न प्रधानमन्त्री केपी ओलीेलाई सुहाउँछ ? एउटा दुई तिहाइको सरकारको नेतृत्व गरेको प्रधानमन्त्रीले यस्तो बोल्न मिल्दैन । उहाँ आफूलाई ठूलो लोकतान्त्रिक ठान्नुहुन्छ । लोकतन्त्रमा विरोध र आलोचनालाई सरकारले सुन्नुपर्छ तर, सरकार आलोचना सहन सक्दैन ।

 

प्रधानमन्त्री अहिले कालोलाई सेतो र सेतोलाई कालो देख्न थाल्नु भएको छ । उहाँले कालोलाई सेतो देख्नुभयो भन्दैमा सबैले त्यही भनिदिने ? अर्को भारतले दिएका बस नेपालमा ल्याएर चलाउन खोज्ने प्रधानमन्त्री ओली । अनि सचिवले भारतबाट आएका बस चीनका हुन् भनेर भनिदिनुपर्ने ? सही बोल्ने सचिवको असत्य बोलेन भनेर सरुवा गरिदिने प्रधानमन्त्रीसंँग जनताले कसरी आशा गर्ने । आफू फट्याई गर्दै जाने र घेराबन्दीमा पारेर काम गर्नै दिएनन् भन्ने ? योभन्दा ठूलो ढोंग अरु कही पनि हँुदैन ।

 

यो सरकार संसदप्रति उत्तरदायी छैन । संसद्का अधिकारसमेत कुण्ठित गरिरहेको छ । लोकतन्त्र भनेको अप्ठ्यारो व्यवस्था हो । जनता एकातर्फ हिँडिरहेको अवस्थामा म अर्को बाटो जन्छु भन्न लोकतन्त्रमा पाइँदैन । हामीले संघीयता बनायौं । संघीयता पनि अप्ठ्यारै व्यवस्था हो । संघीयतामा गइसकिएको तर, प्रदेशले अधिकार पाउँदैन । स्थानीय तहले अधिकार पाएको छैन । केन्द्रमा भएका विभागीय अधिकार पनि खोसेर प्रधानमन्त्री कार्यालयमा लगिएको छ । अधिकार कसैलाई नदिने अनि काम भएन भन्ने ? ।

 

अहिलेका प्रधानमन्त्रीलाई नयाँ राजा बन्न पाइनँ । राजाले जस्तो हुकुम प्रमांगी गर्न पाइनँ र मलाई कठिनाइ भयो भन्ने लागेको छ भने त्यो लोकतान्त्रिक व्यवस्था होइन । यसका लागि तानाशाह हुनुप¥यो, अधिनायकवादी भएर उत्रनु प¥यो नत्र सम्भव छैन । लोकतन्त्रमा नागरिकको आलोचना सहनुपर्छ, प्रतिपक्षको आलोचना सहनुपर्छ र बुद्धिजीवीहरूको टिप्पणी सहनुपर्छ । यो सहन नसक्ने व्यक्तिले म पनि लोकतन्त्रवादी हुँ भनेर बोल्न मिल्दैन ।

 

जुन कुरा प्रधानमन्त्रीले बोलिरहनु भएको छ । लोकतन्त्रमा अदालतको अधिकार खुम्च्याउन पाइँदैन । त्यसकारण सबै सीमाभित्र बसेर प्रधानमन्त्रीले काम गर्नुपर्छ । त्यसमा नेपाली कांग्रेसले के सहयोग गर्नुपर्छ सरकारलाई सहयोग गर्न तयार छ ।

 

प्रतिपक्षले पनि सरकारको विरोध गर्ने र सत्तापक्षबाट पनि सरकारको विरोध गर्ने भएपछि प्रधानमन्त्रीलाई पनि गाह्रो भएर नै यस्तो भन्नु भएको होला नि ?

प्रतिपक्षले त विरोध ग¥यो ठीकै छ तर, उहाँको पार्टीले किन विरोध गरिरहेको छ । प्रधानमन्त्रीले संविधान र जनताको भावनाअनुसार काम गरेको भए विरोध हुन्छ ? लोकतन्त्रमा हिजोका महाराजाहरूले जस्तो शासन चलाउन त पाइँदैन होला नि ? पाउने हो भने हिजो भएको राजतन्त्रलाई किन हटाउनु प¥यो, नहटाएको भए पनि हुने थियो । हिजोका राजाहरूले यस्तै चरित्र देखाएर जनताले अब यसको काम छैन भनेर हटाएका हुन् ।

 

भोलि अहिलेका प्रधानमन्त्री ओलीलाई पनि यो महाराजाहरूभन्दा पनि धेरै निरंकुश भयो भनेर जनताले हटाउँलान् । ओलीको मात्रै किन कुरा गर्ने कांग्रेसको नेतृत्वको सरकारले पनि यस्तै काम ग¥यो भने भोलि जनतालाले नहटाउँलान् भन्न सकिँदैन । यसरी नै सरकार चलाउने हो भने त प्रजातन्त्रका लागि कसैले लडाइँ लड्नु पर्ने थिएन । राजाहरूले चलाएकै थिए । राणाले जसरी गर्न पाइने, जंगबहादुरले जसरी गर्न पाइने, हिजोको ज्ञानेन्द्रले जसरी चलाउन पाइन भन्ने सोच प्रधानमन्त्रीमा छ भने त्यो लोकतन्त्रमा पाइँदैन ।

 

हामी यो तरिकाले सरकार सञ्चालन गर्न दिदैनौ । त्यसकारण सरकार चलाउने हो भने जनताको विचारबाट,जनताको चाहना अनुरूप, लोकतान्त्रिक संघसंस्थाको चाहना र मूल्य मान्यता अनुरूप सरकार चलाउनुप¥यो । लोकतन्त्रमा सरकार चलाउन गाह्रोे हुन्छ र गाह्रोका बाबजुद पनि यही बाटो समाएर हामीले आर्थिक समृद्धिको खाका कोर्नुपर्छ । तर, मनलागी गर्न पाइँदैन ।

 

सरकार गठन भएदेखि कांग्रेसले अधिनायकवादको कुरा उठाएको छ । के के कुरामा सरकार अधिनायकवादतर्फ गइरहेको छ ?

सरकार अधिनायकवादी बाटोमा गएका एउटामात्र हैन धेरै उदाहरणहरू छन् । सबैभन्दा पछिल्लो उदाहरण भनेको सूचना प्रविधिको हो । सञ्चार र प्रविधि सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक जुन सरकारले प्रतिनिधिसभामा दर्ता गराएको छ । त्यो विधेयकमा विभिन्न २७ वटा धारामा कसुरहरूको व्यवस्था गरेको छ । ती कसुरहरूमा ५ लाखदेखि ५ वर्षसम्म कैद हुने व्यवस्था गरेको छ ।

 

आजको दुनियाँमा सामाजिक सञ्जालमा सरकार टिप्पणी गर्दा वा कुनै उसलाई मन नपरेका तर, राम्रा विषयहरू उठाउन पनि नपाइने व्यवस्था गरिँदैछ । यो विधेयकलाई पनि जबर्जस्ती पास गराउने रणनीति भइरहेको छ । सरकार कति वर्ष चल्छ र कति वर्षसम्मका लागि यसको व्यवस्था गरेको भन्नेमा सरकार आफैं अन्योलमा छ ।

 

योभन्दा अगाडि जसरी चिकित्सा शिक्षा र कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी विधेयकहरू पनि जबर्जस्ती पास गरिएका छन् । तर, सरकारले बलजफ्ती पारित गरेका विधेयकहरू भोलिका दिनमा जनताले नमान्न सक्छन् र निष्प्रभावी बनाउनेछन् । अर्को छ विज्ञापनसम्बन्धी कस्ने सरकारको नीति । विज्ञापनसम्बन्धी विधेयकमा विज्ञापनसम्बन्धी कसुर र सजायको व्यवस्था गरिएको छ । यसलाई फौजदारी कसुरको रूपमा परिभाषित गरिएको छ र ५ लाखसम्म जरिबानाको व्यवस्था गरिएको छ ।

 

यो सरकार कुन बाटोमा हिँडिरहेको छ ? जनताले ओलीलाई यसैका लागि दुई तिहाइ मत दिएर पठाएका हुन् । यसले जनताको अपमान भएको छ । हामी संघीयतामा गएका छौं । तर, प्रदेशहरूलाई अधिकार दिनुको साटो सरकार अधिकार जति केन्द्रीकृत गरिरहेको छ । न्यायपालिका उस्तै छ । प्रहरी संगठन दिनप्रतिदिन जवाफ दिन नसक्ने हँुदै गएको छ । भ्रष्टाचारको समेत विरोध गर्न नपाइने भएको छ ।

 

लोकतन्त्रमा यसरी सरकार चलाइँदैन । दुई तिहाइको सरकारले संविधानलाई मानेर हिँड्नपर्छ । हिँड्ने, डुल्ने बोल्ने अधिकारलाई संविधानले पनि सुनिश्चित गरेको छ । संविधानले भनेका विषयभन्दा बाहिर जाने अधिकारकालाई यो सरकारलाई दुई तिहाइ आएको हैन ।

 

तर, प्रधानमन्त्रीले तपाईंले भनेका कुनै पनि कुराहरू मानिरहनु भएको छैन । जनता निराश भएकै अवस्थामा पनि ओलीले विकासले गति लिएको बताइरहनु भएको छ जुन कुरा सरकारी निकायले पनि मानेका छैनन् ?

उहाँ अहिले विकासको मात्र हैन ? प्रजातन्त्रको पनि नयाँ परिभाषा गर्न थाल्नु भएको छ । परिपूर्ण प्रजातन्त्र । भएको प्रजातन्त्रलाई मास्न उद्यत् रहेका प्रधानमन्त्रीले कस्तो परिपूर्ण प्रजातन्त्र ल्याउन लाग्नु भएको हो त्यो हामीले बुझेका छैनौं । अहिलेको प्रजातन्त्रमा उहाँलाई विश्वास छैन । भोलि उहाँले प्रतिपस्र्धात्मक निर्वाचन प्रणाली ठीक छैन भन्नु होला ।

 

संसदीय व्यवस्थाले काम गरेन भन्नु होला ? बहुदलीय प्रणाली नेपालका लागि उपयुक्त भएन भन्नु होला । त्यो सबैले मानेर हिँड्ने ? त्यसकारण प्रधानमन्त्री सच्चिन आवश्यक छ । उहाँ सच्चिनु भएन भने अब उहाँलाई मात्र हैन सिंगो नेकपामा असर पार्नेवाला छ । नेकपाको भोलिको पुस्तालाई उहाँले राजनीति गर्न नसक्ने अवस्थामा लाँदै हुनुहुन्छ ।

 

कांग्रेसको विधानमा धेरै विवाद आयो के फरक छ पहिलेको विधान र अहिलेकोमा ?

धेरै कुराहरू परिवर्तन भएका छन् । पहिलो कुरा त संशोधन हुनुभन्दा अगाडिको नेपाली कांग्रेसको विधान पहिलेको राज्यव्यवस्था र शासकीय स्वरूपअनुसारको थियो । अहिले यी कुराहरू परिवर्तन भएका छन् र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधानअनुसार विधानलाई परिमार्जन गरेका छौ । अहिलेको संविधानले संघीयतालाई अंगीकार गरेको छ । तर, हाम्रो पहिलेको विधानमा संघीयता भन्ने विषय थिएन ।

 

दोस्रो नेपालको संविधानले समानुपातिकको सिद्धान्तलाई अँगालेको छ । हामीले पनि त्यहीअनुसारको विधान बनाएका छौं । र, अहिले नेपाली कांग्रेस यो देशको यो कुरामा पहिलो पार्टी बनेको छ कि जस्ले देशको संविधानले गरेको व्यवस्थाअनुसार समानुपातिक प्रतिनिधित्व गर्ने ग्यारेन्टी पार्टीभित्र गरेको छ । यो व्यवस्था नेपालमा अरू कुनै पनि पार्टी गरेका छैनन् । हामीले विधानमा महिलाको ३३ प्रतिशत प्रतिनिधित्वको ग्यारेन्टी गरेका छौं ।

 

त्यसैगरी संविधानले भनेअनुसार नै महिला, आदिवासी, खस, आर्य, दलित, मधेसी जनजाति, पिछडावर्ग, मुस्लिम, थारू र अल्पसंख्यक समुदायलगायतको जनसंख्याको बनोटअनुसार सबै जाति धर्म, समुदायलाई समेटर एक बनाउने ग्यारेन्टी गरेका छौं । र, नेपालमा मात्र हैन विश्वका धेरै देशहरूमा नेपाली कांग्रेसको विधान उदाहरणयी बन्न सक्छ । अरू पार्टी आन्तरिक कार्य सञ्चालन, सभापतिले मनोनीत गर्न पाउने व्यवस्था । कुन पदका लागि कहाँदेखि निर्वाचित भएर आउनुपर्ने लगायतका विषयहरूमा पनि धेरै परिवर्तन भएका छन् । यी कुराहरूलाई कार्यान्वयनमा लागि अहिले हामी छलफलमै छौं ।

 

पार्टीको चौधौं महाधिवेशन नजिकिँदै गएको छ तर, अझै पनि पार्टीका संगठनहरू निर्माण भएका छैनन् । ढिलो भएन ?

अहिले पनि कांग्रेस पूर्ण रूपले संगठनविहीनकै अवस्थामा छैन । केन्द्रदेखि जिल्ला र गाउँगाउँसम्मका सवै संगठनहरू परिचालित नै छन् । फरक के हो भने पहिले भएको संगठनहरूलाई अझ विस्तार गर्न बाँकी छ । कतिपय ठाउँमा संरचनाहरू थप्न बाँकी छ । पहिले जे नामका कारणबाट संगठनहरू बनेको थिए । उनीहरूलाई देशको संघीय संरचना र संविधानअनुसार बदल्नुपर्ने कामहरू मात्रै बाँकी रहेका हुन् ।

 

संगठनका हिसाबले अहिले पनि नेपाली कांग्रेस कमजोर छैन । त्यसकारण हामी हाम्रा संगठनहरूलाई अझै विस्तार र व्यापक बनाएर लाने काम चाँडै नै गर्ने छांै । अर्को नेपाली कांग्रेसको सदस्यताका विषयमा पनि कुनै अन्योलता छैन । हामी यो केन्द्रीय समितिको बैठक सम्पन्न भएपछि बृहत् रूपमा सदस्यता वितरण गर्छौं । सदस्यताको माध्यमबाट नेपाली कांग्रेस आफ्नो अभियानलाई व्यापक रूपमा जनताको घरदैलोमा पु¥याउन चाहन्छ । अब नेपाली कांग्रेस सवैभन्दा ठूलो र लोकप्रिय पार्टी बन्नेछ । यो विषयमा कसैले दुविधा नराखे हुन्छ ।

 

स्ववियु निर्वाचन आइसक्यो तर, नेविसंघलाई तपाईंहरूले अझ पनि अनिर्णयको बन्दी बनाइरहनु भएको छ । कहिले बन्छ नेविसंघको तदर्थ समिति ?

१० गतेको बैठकमा नेविसंघको विषय टुंग्याउने तयारी भएको थियो र सभापतिले पनि त्यही अनुसारको सहमति जुटाउनु भएको थियो । तर, विधानमा सहमति जुटाएर मात्र बैठक सुरु गर्ने भन्दाभन्दै समय पुगेन र आइतबारसम्मका लागि बैठक सारिएको छ । अब आइतबारको बैठकले नेविसंघको विषय टुंगिनेछ भन्ने मलाई लागेको छ । हुन त माघ २ गते नै नेविसंघको समय सकिएको हो । त्यसपछि केही दिन समय पनि थपिएको हो ।

 

अब स्ववियु निर्वाचन पनि नजिकिँदै गएकाले त्योभन्दा अगाडि महाधिवेशन सम्पन्न गर्न सम्भवको कुरा पनि भएन । त्यसकारण नेविसंघका नेताहरूसँग छलफल गरेर यो विषयमा पार्टीले एउटा निर्णय गर्छ । पार्टी सभापतिले पनि पहल गरिरहनुभएको छ । नेविसंघ भनेको एउटा छुट्टै इतिहास बोकेको संगठन हो ।

 

उसले अहिले स्ववियु निर्वाचनमा केन्द्रित हुनुपर्छ । विद्यार्थी नेताहरू जिम्मेवारीमा रहेका छैन् भनेर उनीहरूले यसको गौरवशाली इतिहांसमा आँच आउन दिनु हुँदैन । आन्तरिक केही असमझदारी छन् भने त्यसलाई एक ठाउँमा बसेर समाधान गर्नुपर्छ । अब पार्टीले के गर्छ भन्ने विषयमा केन्द्रीय समितिको बैठकमा जे निर्णय हुन्छ त्यो निर्णय नेविसंघका नेताहरूमा सर्कुलर जारी हुन्छ र उनीहरूले त्यसलाई मानेर अगाडि बढ्नुपर्छ ।

देशान्तरबाट

 

 


तपाईंको प्रतिकृयाहरू



 


ताजा अपडेट
काँग्रेसले बनायो छाँया सरकार, को को भए मन्त्री

कति जिते ‘को बन्छ करोडपति’मा रबि लामिछाने( हेर्नुहोस भिडियो )

५० लाख दिनुस् प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई मारिदिन्छु भन्ने युवा पक्राउ

बारमा गोली चल्यो, ११ जनाको हत्या

१७० जना यात्रु लिएर सिंगापुर उडेको विमान दुर्घटनाग्रस्त

बालुवाटारको जग्गा फिर्ता ल्याएर मात्रै हुँदैन, दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्छ : भीम रावल

मेकअप गर्दा गरिने यी १० गल्ती, जसले झनै बुढो देखाउँछ

गोंगबु नयाँ-बसपार्कमा मोडल जस्ता यौनकर्मी, यस्तो अवस्थामा पक्राउ ! हेर्नुहोस्

यौन सम्पर्क पछि महिलाहरुलाई आउन्छ यस्तो आनन्द

ग्रिनसिटी अस्पतालको अवैध धन्दा : आवश्यकताअनुसारको बच्चा जन्माइदिने भन्दै रकम असुली