अर्को निर्वाचनसम्म नेकपाको बिउपनि रहँदैन डा.मीनेन्द्र रिजाल, नेता, नेपाली कांग्रेस

प्रकाशित मिति: १२ फाल्गुन २०७५, आईतवार

 

 

फागुन ९ गतेका लागि डाकिएको केन्द्रीय समितिको बैठकले काठमाडौंमा सम्पन्न महासमितिको बैठकले पारित गरेका विषयहरूलाई परिमार्जनसहित अनुमोदन गर्ने भनिएको थियो तर बैठक बसेन, किन ?

बैठक औपचारिक रूपमा नबसेको हो । पहिले पार्टीका शीर्ष नेताहरू बसेर कम्तीमा पनि पार्टीको विधानलाई सहमतिको आधारमा पारित गर्ने विषयमा सहमति जुटाउनका लागि ९ गते नेताहरूबीच छलफल भएको हो । तर, बाहिर, कांग्रेसमा चौपट भयो, बैठक बस्न सकेन, नेताहरूमा विभाजन आयो भन्ने कुराहरू आए ।

 

कांग्रेसमा विवादै छैन म भन्दिनँ तर, हामी विधानमा सहमति जुटाउनका लागि त्यो दिन छलफलमा थियौं । महासमितिले पारित गरेका विषय सुझावस्वरूप पनि आएका छन् । ती सुझावहरूलाई समेटेर जाने विषयमा सहमति गरेर जाउँ भन्नका लागि नेताहरू सम्बन्धित विषयमा थपघट गर्नुपर्ने विषयमा केन्द्रीय समितिमा जानुअघि छलफल गरेका छन् । पार्टीको विधानलाई परिमार्जन गर्नेलगायत अरू दुई विषयमा पनि छलफल भएको हो ।

 

केन्द्रीयस्तरका नेताहरू र प्रतिनिधिहरूले पनि अब क्षेत्रबाट होइन गाउँस्तरबाटै निर्वाचन लडेर आउनुपर्ने विषय महासमितिबाटै आएको हो । समानुपातिकमा मनोनीतको जुन प्रावधान राखिएको छ । यसलाई पनि एक पटकमा एक जनालाई मात्रै मनोनीत गर्ने र नदोहो¥याउने भन्ने विषयमा पनि छलफल भएको छ । समानुपातिकमा परेकालाई दोस्रो पटक पनि दोहो¥याउँदा नयाँले अवसर नपाउने भएकाले महासमितिको बैठकमा नै यही प्रावधान राख्ने भन्ने विषयमा छलफल भएको थियो । अहिले पनि यी दुईवटै विषयमा व्यापक रूपमा छलफल भइरहेको छ ।

 

२००७ सालमा प्रजातन्त्र स्थापनाका लागि नेपाली कांग्रेसले नै भूमिका निभाएको हो । तर, अस्ति फागुन ७ गते कांग्रेसले कुनै पनि कार्यक्रम राखेन । अब कांग्रेसलाई प्रजातन्त्रको पहरेदार कसरी मान्ने ?

पार्टीले यो विषयमा निर्णय गर्नुपर्ने थियो । म कांग्रेसको नेता हुँदाहुँदै पनि डाडु, पन्यूँ हातमा भएकाहरूले किन निर्णय गरेनन् यसको उत्तर मैले दिने अवस्था पनि भएन । जिल्लाजिल्लामा प्रजातन्त्र दिवस मनाइयो । पार्टीका सबैजसो नेताहरू यो दिवसमा सहभागी भएको जानकारी पनि आएको छ । तर, पार्टीले केन्द्रीय स्तरमा प्रजातन्त्र दिवस मनाउने निर्णय गरेको मलाई जानकारी भएन ।

 

अर्को महत्वपुर्ण कुरा के पनि हो भने २००७ सालमा नेपाली काग्रेसको नेतृत्वमा आन्दोलन भयो र पहिलो पटक प्रजातन्त्र पनि आयो । त्यो पूर्ण भएन भनेर फेरि पनि जनताले आन्दालन गरे कांग्रेसकै नेतृत्वमा । २००७ सालपछि २०४६ सालमा आइपुग्दा जनताका धेरै हक र अधिकारलाई सुनिश्चित पनि गरेको छ । २००७ सालदेखि २०६२ सालसम्म हामीले राजा र राजसंस्थालाई संविधानभित्र ल्याएका थियौ ।

 

तर, राजाहरूबाट जहिले पनि प्रजातन्त्रलाई मास्ने काम भएकाले अब राजसंस्थालाई विस्थापित गर्नुपर्छ भन्ने सोच आइरहेका समयमा २०६२—०६३ को आन्दोलन सुरु भयो र त्यो आन्दोलनले राजसंस्थाको औचित्य समाप्त ग¥यो । तर, पटकपटक आन्दोलनमा सहभागी भएका जनताले भने अहिले पनि प्रजातन्त्रको व्यावहारिक उपयोग गर्न पाएका छैनन् । हामीले एउटा राजसंस्था त फाल्यांै । तर, अहिले राजसंस्था अन्त्यको लडाइँमा सहभागी भएका कम्युनिस्ट मित्रहरू अर्को अधिनायवादको बाटोमा लाग्नु भयो ।

 

कांग्रेसले यो अवस्थाको कल्पना पनि गरेको थिएन कि प्रजातन्त्र स्थापनाका लागि लामो समयदेखि लड्दै आएका कम्युनिस्टहरू आफू सत्तामा पुगेपछि फेरि अधिनायकवादी शासन सुरु गर्छन् भनेर । नेपालमा जनताले बनाएको संविधान अहिले लागू भएको छ । यो पनि एउटा उपलब्धि पनि हो । अरू जनताका पक्षमा गर्नुपर्ने काम गर्न सकिएको छैन । यसलाई नेपाली कांग्रेसले सहर्ष स्वीकार गर्छ । नयाँ संविधान जारी भएपछि भएको निर्वाचनमा बहुमत कम्युनिस्टहरूको पोल्टामा गएको छ ।

 

निर्वाचनमा सहभागी भएपछि जनताको पक्षमा काम गर्नेभन्दा पनि जनताका अधिकारलाई कसरी बन्देज लगाउने भन्ने तर्फ वर्तमान सरकार लागेकाले आज जनताले कांग्रेसमाथि प्रश्न उठाइरहेको कुरा सत्य नै हो । अहिले कांग्रेस नयाँ संरचनाअनुसार जानुपर्ने भएकाले आन्तरिक रूपमा छलफलमा रहनु परेको छ । यद्यपि हामीले सरकारलाई सचेत गराउने काम गरिरहेका छौ । प्रजातन्त्र कांग्रेसको मुटु हो । यसलाई मासिन हामी दिँदैनांै ।

 

नेपालको संविधानले एउटा भनेको छ तर, सरकारको व्यवहार अर्कोतर्फ गइरहेको छ । यो अवस्थामा जनताले अहिले कांग्रेस माथि गरिरहेको विश्वासको कदर पनि कांग्रेसले गर्न सकेको छैन । के भन्नुहुन्छ ?

कांग्रेसले जनताको भावनालाई कदर गरेर नै पार्टीका कामसमेत थाँती राख्दै सरकारले गरेका गैरसंवैधानिक कामहरूको विरोध गरेको हो । हामीले सदन र सडक दुवै ठाउँबाट सरकारलाई खबरदारी गर्ने काम गरिरहेको छौ र भविष्यमा पनि गर्नेछौ । जनताको सहकार्यबाट नै अहिलेको संविधान आएको हो । तर, सरकारले यो संविधानलाई पनि कार्यान्वयनमा लाने काम गरेको छैन ।

 

हामीसँग संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान छ । त्यो संविधान समावेशी छ । राजनीतिलाई सहीमार्गमा लान सक्ने आर्थिक विकासका क्षेत्रहरूलाई अघि बढाउने संविधान हामीसँग छ । यी सबै हुँदा हुँदै पनि पछिल्ला दिनहरूमा केही कठिनाइहरू देखा पर्न थालेको छन् । किनभने संविधान एकतर्फ छ तर, राज्य संयन्त्र अर्कोतर्फ चल्ला भन्ने शंकाहरू उत्पन्न हुन थालेका छन् । लोकतान्त्रिक आधार खुम्चन्छ कि भन्ने आशंकाहरू बढ्न थालेका छन् । एउटा लोकप्रिय र जनप्रिय गीतलाई सरकारले सहन सकेको छैन ।

 

उसलाई धम्क्याउने काम भएका छन् । आजको सरकार संविधानले दिएको स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्नेतर्फ सरकार लागेको छ । त्यसकारण कांग्रेसले सरकारको विरोध गर्नु परेको हो । सरकारको विपक्षमा जानु कांग्रेसको रहर होइन । जनताको पक्षमा कांग्रेसले केही गरेन र गरेको छैन भन्ने कुरालाई पनि म मान्दिनँ । यद्यपि जनताले खोजेको जस्तो भूमिकामा हामी आउन नसकेको कुरालाई स्वीकार गर्नैपर्छ । कांग्रेसले केही गर्छ भनेर नै जनताले पनि कांग्रेसमाथि प्रश्न उठाएका हुन् ।

 

आम जनतामा यो सरकारप्रति एउटा हैन धेरै असन्तुष्टिहरू होलान् । तर, सरकार चौतर्फी घेराबन्दीमा परेका कारण काम गर्न सकिएन भनिरहेको छ । सरकार गठन भएको एक वर्षको कसरी मूल्यांकन गर्नुहुन्छ ?

यो सरकारले के गरेको छ र समीक्षा गर्ने ? समीक्षाका लागि केही काम त गरेको हुनुपर्ने हो नि ? केही काम नगरेकाले मलाई यो सरकारको समीक्षा गरिरहनुपर्ने जस्तो लाग्दैन । जहाँसम्म सरकार घेराबन्दीमा भएको प्रश्न छ । यो गलत छ । यस्तो वाइहात कुरा गरेर पनि सरकार चल्छ ? यी सबै झुट्टा कुराहरू हुन् ।

 

झुट्टा कुरा गरेर भएन जनताको काम गर्ने हो सरकारले । सँगै एकैठाउँमा बसेको प्रतिपक्षलाई नदेखेर केही पनि छैन भन्ने अनि चौतर्फी घेराबन्दीमा परँे भन्न प्रधानमन्त्री केपी ओलीेलाई सुहाउँछ ? एउटा दुई तिहाइको सरकारको नेतृत्व गरेको प्रधानमन्त्रीले यस्तो बोल्न मिल्दैन । उहाँ आफूलाई ठूलो लोकतान्त्रिक ठान्नुहुन्छ । लोकतन्त्रमा विरोध र आलोचनालाई सरकारले सुन्नुपर्छ तर, सरकार आलोचना सहन सक्दैन ।

 

प्रधानमन्त्री अहिले कालोलाई सेतो र सेतोलाई कालो देख्न थाल्नु भएको छ । उहाँले कालोलाई सेतो देख्नुभयो भन्दैमा सबैले त्यही भनिदिने ? अर्को भारतले दिएका बस नेपालमा ल्याएर चलाउन खोज्ने प्रधानमन्त्री ओली । अनि सचिवले भारतबाट आएका बस चीनका हुन् भनेर भनिदिनुपर्ने ? सही बोल्ने सचिवको असत्य बोलेन भनेर सरुवा गरिदिने प्रधानमन्त्रीसंँग जनताले कसरी आशा गर्ने । आफू फट्याई गर्दै जाने र घेराबन्दीमा पारेर काम गर्नै दिएनन् भन्ने ? योभन्दा ठूलो ढोंग अरु कही पनि हँुदैन ।

 

यो सरकार संसदप्रति उत्तरदायी छैन । संसद्का अधिकारसमेत कुण्ठित गरिरहेको छ । लोकतन्त्र भनेको अप्ठ्यारो व्यवस्था हो । जनता एकातर्फ हिँडिरहेको अवस्थामा म अर्को बाटो जन्छु भन्न लोकतन्त्रमा पाइँदैन । हामीले संघीयता बनायौं । संघीयता पनि अप्ठ्यारै व्यवस्था हो । संघीयतामा गइसकिएको तर, प्रदेशले अधिकार पाउँदैन । स्थानीय तहले अधिकार पाएको छैन । केन्द्रमा भएका विभागीय अधिकार पनि खोसेर प्रधानमन्त्री कार्यालयमा लगिएको छ । अधिकार कसैलाई नदिने अनि काम भएन भन्ने ? ।

 

अहिलेका प्रधानमन्त्रीलाई नयाँ राजा बन्न पाइनँ । राजाले जस्तो हुकुम प्रमांगी गर्न पाइनँ र मलाई कठिनाइ भयो भन्ने लागेको छ भने त्यो लोकतान्त्रिक व्यवस्था होइन । यसका लागि तानाशाह हुनुप¥यो, अधिनायकवादी भएर उत्रनु प¥यो नत्र सम्भव छैन । लोकतन्त्रमा नागरिकको आलोचना सहनुपर्छ, प्रतिपक्षको आलोचना सहनुपर्छ र बुद्धिजीवीहरूको टिप्पणी सहनुपर्छ । यो सहन नसक्ने व्यक्तिले म पनि लोकतन्त्रवादी हुँ भनेर बोल्न मिल्दैन ।

 

जुन कुरा प्रधानमन्त्रीले बोलिरहनु भएको छ । लोकतन्त्रमा अदालतको अधिकार खुम्च्याउन पाइँदैन । त्यसकारण सबै सीमाभित्र बसेर प्रधानमन्त्रीले काम गर्नुपर्छ । त्यसमा नेपाली कांग्रेसले के सहयोग गर्नुपर्छ सरकारलाई सहयोग गर्न तयार छ ।

 

प्रतिपक्षले पनि सरकारको विरोध गर्ने र सत्तापक्षबाट पनि सरकारको विरोध गर्ने भएपछि प्रधानमन्त्रीलाई पनि गाह्रो भएर नै यस्तो भन्नु भएको होला नि ?

प्रतिपक्षले त विरोध ग¥यो ठीकै छ तर, उहाँको पार्टीले किन विरोध गरिरहेको छ । प्रधानमन्त्रीले संविधान र जनताको भावनाअनुसार काम गरेको भए विरोध हुन्छ ? लोकतन्त्रमा हिजोका महाराजाहरूले जस्तो शासन चलाउन त पाइँदैन होला नि ? पाउने हो भने हिजो भएको राजतन्त्रलाई किन हटाउनु प¥यो, नहटाएको भए पनि हुने थियो । हिजोका राजाहरूले यस्तै चरित्र देखाएर जनताले अब यसको काम छैन भनेर हटाएका हुन् ।

 

भोलि अहिलेका प्रधानमन्त्री ओलीलाई पनि यो महाराजाहरूभन्दा पनि धेरै निरंकुश भयो भनेर जनताले हटाउँलान् । ओलीको मात्रै किन कुरा गर्ने कांग्रेसको नेतृत्वको सरकारले पनि यस्तै काम ग¥यो भने भोलि जनतालाले नहटाउँलान् भन्न सकिँदैन । यसरी नै सरकार चलाउने हो भने त प्रजातन्त्रका लागि कसैले लडाइँ लड्नु पर्ने थिएन । राजाहरूले चलाएकै थिए । राणाले जसरी गर्न पाइने, जंगबहादुरले जसरी गर्न पाइने, हिजोको ज्ञानेन्द्रले जसरी चलाउन पाइन भन्ने सोच प्रधानमन्त्रीमा छ भने त्यो लोकतन्त्रमा पाइँदैन ।

 

हामी यो तरिकाले सरकार सञ्चालन गर्न दिदैनौ । त्यसकारण सरकार चलाउने हो भने जनताको विचारबाट,जनताको चाहना अनुरूप, लोकतान्त्रिक संघसंस्थाको चाहना र मूल्य मान्यता अनुरूप सरकार चलाउनुप¥यो । लोकतन्त्रमा सरकार चलाउन गाह्रोे हुन्छ र गाह्रोका बाबजुद पनि यही बाटो समाएर हामीले आर्थिक समृद्धिको खाका कोर्नुपर्छ । तर, मनलागी गर्न पाइँदैन ।

 

सरकार गठन भएदेखि कांग्रेसले अधिनायकवादको कुरा उठाएको छ । के के कुरामा सरकार अधिनायकवादतर्फ गइरहेको छ ?

सरकार अधिनायकवादी बाटोमा गएका एउटामात्र हैन धेरै उदाहरणहरू छन् । सबैभन्दा पछिल्लो उदाहरण भनेको सूचना प्रविधिको हो । सञ्चार र प्रविधि सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक जुन सरकारले प्रतिनिधिसभामा दर्ता गराएको छ । त्यो विधेयकमा विभिन्न २७ वटा धारामा कसुरहरूको व्यवस्था गरेको छ । ती कसुरहरूमा ५ लाखदेखि ५ वर्षसम्म कैद हुने व्यवस्था गरेको छ ।

 

आजको दुनियाँमा सामाजिक सञ्जालमा सरकार टिप्पणी गर्दा वा कुनै उसलाई मन नपरेका तर, राम्रा विषयहरू उठाउन पनि नपाइने व्यवस्था गरिँदैछ । यो विधेयकलाई पनि जबर्जस्ती पास गराउने रणनीति भइरहेको छ । सरकार कति वर्ष चल्छ र कति वर्षसम्मका लागि यसको व्यवस्था गरेको भन्नेमा सरकार आफैं अन्योलमा छ ।

 

योभन्दा अगाडि जसरी चिकित्सा शिक्षा र कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी विधेयकहरू पनि जबर्जस्ती पास गरिएका छन् । तर, सरकारले बलजफ्ती पारित गरेका विधेयकहरू भोलिका दिनमा जनताले नमान्न सक्छन् र निष्प्रभावी बनाउनेछन् । अर्को छ विज्ञापनसम्बन्धी कस्ने सरकारको नीति । विज्ञापनसम्बन्धी विधेयकमा विज्ञापनसम्बन्धी कसुर र सजायको व्यवस्था गरिएको छ । यसलाई फौजदारी कसुरको रूपमा परिभाषित गरिएको छ र ५ लाखसम्म जरिबानाको व्यवस्था गरिएको छ ।

 

यो सरकार कुन बाटोमा हिँडिरहेको छ ? जनताले ओलीलाई यसैका लागि दुई तिहाइ मत दिएर पठाएका हुन् । यसले जनताको अपमान भएको छ । हामी संघीयतामा गएका छौं । तर, प्रदेशहरूलाई अधिकार दिनुको साटो सरकार अधिकार जति केन्द्रीकृत गरिरहेको छ । न्यायपालिका उस्तै छ । प्रहरी संगठन दिनप्रतिदिन जवाफ दिन नसक्ने हँुदै गएको छ । भ्रष्टाचारको समेत विरोध गर्न नपाइने भएको छ ।

 

लोकतन्त्रमा यसरी सरकार चलाइँदैन । दुई तिहाइको सरकारले संविधानलाई मानेर हिँड्नपर्छ । हिँड्ने, डुल्ने बोल्ने अधिकारलाई संविधानले पनि सुनिश्चित गरेको छ । संविधानले भनेका विषयभन्दा बाहिर जाने अधिकारकालाई यो सरकारलाई दुई तिहाइ आएको हैन ।

 

तर, प्रधानमन्त्रीले तपाईंले भनेका कुनै पनि कुराहरू मानिरहनु भएको छैन । जनता निराश भएकै अवस्थामा पनि ओलीले विकासले गति लिएको बताइरहनु भएको छ जुन कुरा सरकारी निकायले पनि मानेका छैनन् ?

उहाँ अहिले विकासको मात्र हैन ? प्रजातन्त्रको पनि नयाँ परिभाषा गर्न थाल्नु भएको छ । परिपूर्ण प्रजातन्त्र । भएको प्रजातन्त्रलाई मास्न उद्यत् रहेका प्रधानमन्त्रीले कस्तो परिपूर्ण प्रजातन्त्र ल्याउन लाग्नु भएको हो त्यो हामीले बुझेका छैनौं । अहिलेको प्रजातन्त्रमा उहाँलाई विश्वास छैन । भोलि उहाँले प्रतिपस्र्धात्मक निर्वाचन प्रणाली ठीक छैन भन्नु होला ।

 

संसदीय व्यवस्थाले काम गरेन भन्नु होला ? बहुदलीय प्रणाली नेपालका लागि उपयुक्त भएन भन्नु होला । त्यो सबैले मानेर हिँड्ने ? त्यसकारण प्रधानमन्त्री सच्चिन आवश्यक छ । उहाँ सच्चिनु भएन भने अब उहाँलाई मात्र हैन सिंगो नेकपामा असर पार्नेवाला छ । नेकपाको भोलिको पुस्तालाई उहाँले राजनीति गर्न नसक्ने अवस्थामा लाँदै हुनुहुन्छ ।

 

कांग्रेसको विधानमा धेरै विवाद आयो के फरक छ पहिलेको विधान र अहिलेकोमा ?

धेरै कुराहरू परिवर्तन भएका छन् । पहिलो कुरा त संशोधन हुनुभन्दा अगाडिको नेपाली कांग्रेसको विधान पहिलेको राज्यव्यवस्था र शासकीय स्वरूपअनुसारको थियो । अहिले यी कुराहरू परिवर्तन भएका छन् र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधानअनुसार विधानलाई परिमार्जन गरेका छौ । अहिलेको संविधानले संघीयतालाई अंगीकार गरेको छ । तर, हाम्रो पहिलेको विधानमा संघीयता भन्ने विषय थिएन ।

 

दोस्रो नेपालको संविधानले समानुपातिकको सिद्धान्तलाई अँगालेको छ । हामीले पनि त्यहीअनुसारको विधान बनाएका छौं । र, अहिले नेपाली कांग्रेस यो देशको यो कुरामा पहिलो पार्टी बनेको छ कि जस्ले देशको संविधानले गरेको व्यवस्थाअनुसार समानुपातिक प्रतिनिधित्व गर्ने ग्यारेन्टी पार्टीभित्र गरेको छ । यो व्यवस्था नेपालमा अरू कुनै पनि पार्टी गरेका छैनन् । हामीले विधानमा महिलाको ३३ प्रतिशत प्रतिनिधित्वको ग्यारेन्टी गरेका छौं ।

 

त्यसैगरी संविधानले भनेअनुसार नै महिला, आदिवासी, खस, आर्य, दलित, मधेसी जनजाति, पिछडावर्ग, मुस्लिम, थारू र अल्पसंख्यक समुदायलगायतको जनसंख्याको बनोटअनुसार सबै जाति धर्म, समुदायलाई समेटर एक बनाउने ग्यारेन्टी गरेका छौं । र, नेपालमा मात्र हैन विश्वका धेरै देशहरूमा नेपाली कांग्रेसको विधान उदाहरणयी बन्न सक्छ । अरू पार्टी आन्तरिक कार्य सञ्चालन, सभापतिले मनोनीत गर्न पाउने व्यवस्था । कुन पदका लागि कहाँदेखि निर्वाचित भएर आउनुपर्ने लगायतका विषयहरूमा पनि धेरै परिवर्तन भएका छन् । यी कुराहरूलाई कार्यान्वयनमा लागि अहिले हामी छलफलमै छौं ।

 

पार्टीको चौधौं महाधिवेशन नजिकिँदै गएको छ तर, अझै पनि पार्टीका संगठनहरू निर्माण भएका छैनन् । ढिलो भएन ?

अहिले पनि कांग्रेस पूर्ण रूपले संगठनविहीनकै अवस्थामा छैन । केन्द्रदेखि जिल्ला र गाउँगाउँसम्मका सवै संगठनहरू परिचालित नै छन् । फरक के हो भने पहिले भएको संगठनहरूलाई अझ विस्तार गर्न बाँकी छ । कतिपय ठाउँमा संरचनाहरू थप्न बाँकी छ । पहिले जे नामका कारणबाट संगठनहरू बनेको थिए । उनीहरूलाई देशको संघीय संरचना र संविधानअनुसार बदल्नुपर्ने कामहरू मात्रै बाँकी रहेका हुन् ।

 

संगठनका हिसाबले अहिले पनि नेपाली कांग्रेस कमजोर छैन । त्यसकारण हामी हाम्रा संगठनहरूलाई अझै विस्तार र व्यापक बनाएर लाने काम चाँडै नै गर्ने छांै । अर्को नेपाली कांग्रेसको सदस्यताका विषयमा पनि कुनै अन्योलता छैन । हामी यो केन्द्रीय समितिको बैठक सम्पन्न भएपछि बृहत् रूपमा सदस्यता वितरण गर्छौं । सदस्यताको माध्यमबाट नेपाली कांग्रेस आफ्नो अभियानलाई व्यापक रूपमा जनताको घरदैलोमा पु¥याउन चाहन्छ । अब नेपाली कांग्रेस सवैभन्दा ठूलो र लोकप्रिय पार्टी बन्नेछ । यो विषयमा कसैले दुविधा नराखे हुन्छ ।

 

स्ववियु निर्वाचन आइसक्यो तर, नेविसंघलाई तपाईंहरूले अझ पनि अनिर्णयको बन्दी बनाइरहनु भएको छ । कहिले बन्छ नेविसंघको तदर्थ समिति ?

१० गतेको बैठकमा नेविसंघको विषय टुंग्याउने तयारी भएको थियो र सभापतिले पनि त्यही अनुसारको सहमति जुटाउनु भएको थियो । तर, विधानमा सहमति जुटाएर मात्र बैठक सुरु गर्ने भन्दाभन्दै समय पुगेन र आइतबारसम्मका लागि बैठक सारिएको छ । अब आइतबारको बैठकले नेविसंघको विषय टुंगिनेछ भन्ने मलाई लागेको छ । हुन त माघ २ गते नै नेविसंघको समय सकिएको हो । त्यसपछि केही दिन समय पनि थपिएको हो ।

 

अब स्ववियु निर्वाचन पनि नजिकिँदै गएकाले त्योभन्दा अगाडि महाधिवेशन सम्पन्न गर्न सम्भवको कुरा पनि भएन । त्यसकारण नेविसंघका नेताहरूसँग छलफल गरेर यो विषयमा पार्टीले एउटा निर्णय गर्छ । पार्टी सभापतिले पनि पहल गरिरहनुभएको छ । नेविसंघ भनेको एउटा छुट्टै इतिहास बोकेको संगठन हो ।

 

उसले अहिले स्ववियु निर्वाचनमा केन्द्रित हुनुपर्छ । विद्यार्थी नेताहरू जिम्मेवारीमा रहेका छैन् भनेर उनीहरूले यसको गौरवशाली इतिहांसमा आँच आउन दिनु हुँदैन । आन्तरिक केही असमझदारी छन् भने त्यसलाई एक ठाउँमा बसेर समाधान गर्नुपर्छ । अब पार्टीले के गर्छ भन्ने विषयमा केन्द्रीय समितिको बैठकमा जे निर्णय हुन्छ त्यो निर्णय नेविसंघका नेताहरूमा सर्कुलर जारी हुन्छ र उनीहरूले त्यसलाई मानेर अगाडि बढ्नुपर्छ ।

देशान्तरबाट

 

 


तपाईंको प्रतिकृयाहरू




 


ताजा अपडेट
ओलीलाई यसरी साइजमा ल्याउँदैछन प्रचण्ड,

मध्यरातमा सुस्माले फेसबुकमा आक्रोशपुर्ण स्टाटस पोस्ट गरिन्

छविको नयाँ खेल : सम्पत्ति जोगाउन फिल्मी शैलीमा हेमालाई इन्ट्री

विप्लव र गृहमन्त्री थापाबीच चल्यो यस्तो दोहोरी, कसले के भने

घनश्याम भुसालले भने स्कुल विभाग मलाई दिनुहोस्

गुल्मी पहिरो: मृतकको संख्या १३ पुग्यो, ३ जना अझै बेपत्ता

सरकारको प्रसंसनीय निर्णय अब सबै पूर्वगृहमन्त्रीका सुरक्षाकर्मी फिर्ता

हेटौंडामा ८ सवारीसाधन एकैपटक दुर्घट्ना

तपाईंको मोबाइल तात्छ ? यसो गर्नुहोस् कहिलै तात्दैन ।

काठमाडौंबाट ५४ जना यात्रुसहित उडेको विमान दुर्घटनाग्रस्त, यसरी गरियो अभ्यास