माओवादीमात्रै होइन, एमाले पनि सक्कियो, पछाडि फर्कने ठाउँ छैन

प्रकाशित मिति: २७ माघ २०७५, आईतवार

 

एमाले र माओवादी केन्द्र एकीकरण भएर नेकपा बनेको ९ महिना पूरा भयो । तर, एकता प्रक्रिया प्रदेशबाट उँधो झर्नै सकेन, किन ?

यसका दुईवटा उत्तर छन् । पहिलो, प्रक्रिया अलिक लम्बियो । स्थायी कमिटीको बैठकले कार्यदल निर्माण गर्यो । कार्यदलले त्यसमा गृहकार्य गरिरहेकै छ । आशा गरौँ, कार्यदल आफैँ निष्कर्षमा पुग्ला । कार्यदलले ल्याएको प्रस्ताव सचिवालयमा छलफल हुन्छ । सचिवालयको प्रस्तावलाई स्थायी कमिटी अन्तिम निर्णय दिएपछि एकता प्रक्रिया क्रमशः विस्तार हुँदैजाला । दोस्रो, हिजो हामीले पार्टी एकता गरिरहँदा विचार, संगठन र नेतृत्वको मामलामा सघन छलफल हुन सकेन । सहमतिका साथ निष्कर्षमा पुग्न नसक्नाको परिणती हो यो ।

 

विचार, नेतृत्व र संगठनका सन्दर्भमा छलफल नै नभएको होइन तर अस्पष्ट छाड्ने काम भयो । एकताका क्रममा छलफल गर्दै जाऔँला भनेर थाती राखिएका यी विषय सकारात्मक निष्कर्षमा पुर्याउन पार्टीभित्र बहस, छलफल गर्नुपर्छ । र, ती कुरामा आधारित भएर एकताको कोर्षलाई टुंग्याउनुपर्छ ।

 

चारवटा कार्यदल गठन भए तर, ती सबै असफलप्रायः भए । समुचित ढंगले कार्यादेश पूरा गर्न सकेनन् । नेतृत्वको अकर्मण्यता नै हो कि ?

जति पनि कार्यदल बनाइए, ती सबैमा एकताको जटिलता चिर्ने परिपक्वता देखिएन । यसको नैतिक जिम्मेवारी हामी नेतृत्वमै रहेकाले लिनुपर्ला । तर, यसको मूल कारण भनेको व्यक्तिमात्रै होइन, हिजो एकता प्रक्रियादेखिका हाम्रा व्यवहार हुन् ।

स्पष्ट मापदण्ड, स्थापित विधि र प्रक्रियाद्वारा मात्रै टुंगिन्छ । मनोगत आग्रहले अघि बढ्दा समस्या र जटिलता दुवै देखा पर्छन् । स्पष्ट मापदण्ड नभएकाले नै कार्यदलले काम गर्न नसकेको कुरा अब लुकाउनु परेन ।

 

कार्यदल बनाउँदा पनि हचुवापन त देखियो । ‘ल यसो गरौँ, यसका मान्छे राखिदिऔँ’ भनेर विषयको गम्भीरतालाई पन्छाइयो । तदनुरूप कार्यसम्पादन भएन । यद्यपि कार्यदलका साथीहरू बैठक बसेको सूचना पाएका छौँ । गम्भीरतापूर्वक त्यहाँ छलफल भइ पनि रहेको होला । संगठनात्मक एकीकरणको काम त्यहीँ टुंगिएला । तर, एकताकै बेला टुंग्याउनुपर्ने तर त्यसै छाडिआएका विचार, कार्यदिशालगायतका विषयले हामीलाई पछिसम्म पिरोलिरहनेछन् ।

 

हिजो एकतापूर्वको क्षणमा साझा उमेदवार तय गर्ने, चुनावी घोषणपत्र तयार पार्ने लगायत थुप्रै विषय दुईपार्टीबीच सहजताका साथ टुंगिएको थियो । दुई पार्टी एक भइसकेपछि एकता प्रक्रिया जटिल नबन्नुपर्ने होइन र ?

पोजिसनमा बसेर, औपचारिक कुरा गरेरमात्रै पार्टीको सांगठनिक जीवनभित्रका व्यवधान, जटिलता पन्छाउन सकिने कुरा होइन । अनौपचारिक तवरले नेतृत्व, कार्यकर्ता पङ्तिको मनोभावना, अन्तर्दशा बुझ्नुपर्छ । अनेक वैकल्पिक प्रस्तावका बारेमा पनि छलफल गर्नुपर्छ । मनोगत आग्रह, कुण्ठा, व्यक्तिगत अभिप्साका आधारमा होइन, खुला मन र मस्तिष्क लिएर छलफलमा सरिक हुनुपर्छ । पोजिसन लिने र औपचारिक कुराकानीमात्रै गर्दा यसैगरी मार खाइन्छ ।

पार्टीमा क्रियाशील हरेक मानिसको पर्सेप्सन (धारणा) आ–आफ्नै छ । बुझाइ वैयक्तिक छ । त्यही बुझाइका आधारमा दृष्टिकोण तय गरेको हुन्छ । पोजिसनलाई नै केन्द्र बनाएर वातचित गर्दा पोजिसनमा मात्रै रहन्छ ।

 

एकतापूर्व हामीले १६५ प्रतिनिधिसभा र ३३० प्रदेशसभाको टिकट तयगर्दा निकै मिहिनेत गर्नुपरेको थियो । एक ढंगले टुंग्यायौँ पनि । परिणाम आउँदा आधारभूतरूपमा सही गरेछौँ । कमीकमजोरी त रहे । असन्तुष्टि पनि नदेखिएका होइनन् । तर, मूलभूतरूपमा हामी सफल भयौँ । अहिले पनि जसले जहाँ जिम्मेवारी पाएको छ, वैकल्पिक प्रस्तावका साथ अनौपचारिक कुराकानी गर्ने हो भने समाधान त्यति पर छैन ।

 

शुक्रबार पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले ‘माओवादी सिध्याइयो भन्ने नठानौँ, पुनः जन्मन्छ र झन् ठूलो युद्ध हुने खतरा आउँछ’ भनेर पार्टी र सरकारप्रति तीव्र विमति राख्नुभयो, एकता प्रक्रिया संकटमा पर्न लागेको छ होइन ?

पार्टी अध्यक्षले कहाँ, कुन सन्दर्भमा के भन्नुभयो ? मैले राम्ररी बुझ्न पाएको छैन । समाचारकै आधारमा दृष्टिकोण बनाउनु पनि उचित हुँदैन । तथापि नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र मेटिएर नेकपा बनेको हो । अब, नो मोर युएमएल, नो मोर मावेस्ट सेन्टर । नयाँ ठाउँमा आइसक्यौँ हामी । सबैले आत्मसात गरेकै कुरा हो यो । विगतबाट शिक्षा लिएर उचाइमा आइपुग्यौँ । आफूलाई अद्यावधिक गर्दै अझ कहाँ पुग्नुछ । यसर्थ अपडेटेड हुन नमान्ने हो भने आउटडेटेड हुन्छौँ ।

नयाँ पार्टीमा छौँ हामी । नयाँ पार्टीको दायित्व के हो ? यसका अभिभारा के–के हुन् त्यसलाई ख्याल गरेर अघि बढ्नुको विकल्प छैन । हिजोको एमाले र माओवादी अनुभव र शिक्षा हुनसक्छ । त्यही शिक्षा र अनुभवका आधारमा अघि बढ्नुपर्छ । पछि फर्कन छुट छैन ।

 

 

दुनियाँलाई आश्चर्य लागेको होला– दुई अलग–अलग पृष्ठभूमिका कम्युनिस्ट पार्टी कसरी एक भए  ? कुन तत्वले मिलाइदियो ?

यहाँनेर के बुझ्नुपर्छ भने, माओवादी र एमालेको सम्बन्ध द्वीआयामिक थियो । पहिलो, माओवादी हिंसात्मक आन्दोलनमा लागिरहेका बखत पनि एमालेसँग सम्वाद हुन्थ्यो । सहकार्य गर्ने कोसिस गथ्र्यौं हामी । दीर्घकालीन हिसाबले एउटै पार्टी बनाउनुपर्छ भनेर हत्याहिंसाको उत्कर्षका बेलामा पनि छलफल नभएका होइनन् । माओवादीलाई जहाँ–जहाँ अनुकूल पथ्र्यो, सिलगुढी, लखनउ, पटना, दिल्ली, रोल्पा पुगेर एमालेका नेताहरूले सम्वादको थालनी गर्नुभएको हो । म आफैँ पनि कैयन् ठाउँमा पुगेको छु । यसर्थ माओवादीसँग हाम्रो सम्बन्ध हिजैदेखि एकता, सहकार्य र सहअस्तित्वको छँदैथियो ।

 

अर्को, बेलाबेलामा एकले अर्कोलाई अस्वीकार गर्ने, निषेध गर्ने बाटोमा पनि हामी हिँड्यौँ । एमालेकै कारण हामी कमजोर भयौँ भन्ने माओवादीहरूको पनि विश्लेषण हुँदो हो । एमालेका कयौँ कार्यकर्ता माओवादीका तर्फबाट मारिएकाले उनीहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण हाम्रो आफ्नै थियो ।

अतः हामीसँग यी दुवै आयाम जोडिएर आएका थिए । एकता सम्भव हुँदा दोस्रो पाटो ओझेल पर्यो । पहिलोपाटो बलशाली र निर्णायक भयो । अब त्यसैलाई समृद्ध बनाउँदै अगाडिको यात्रा तय गर्नुपर्छ ।

दुई पार्टीका सम्बन्धलाई हामीले सपाट भएर होइन । सापेक्ष वा निरपेक्ष भएर पनि होइन । द्वन्द्वात्मक भएर हेर्नुपर्छ । बितेका कुराले हामीलाई शिक्षा र अनुभव मात्रै दिन्छ । अरू केही दिँदैन ।

 

तालमेल र एकीकरणको १६ महिनापछि प्रचण्डमा ‘नोस्टाल्जिक’ हुनुको निहीतार्थचाहिँ के हुन सक्छ ?

पार्टी अध्यक्षले एउटा सन्दर्भमा दिनुभएको अभिव्यक्तिबारे टिप्पणी गर्न हतार गर्दिनँ ।

माओवादीको पिर परेकै हो भने पनि हामी पश्चगामी भएर जान सक्दैनौँ । अग्रगामी भएर, अगाडि हेरेरै हिँड्नुपर्यो नि !

 

नेकपाको अनिष्टको संकेत पो हो कि !
पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पार्टी एकतलाई संकटमै पार्ने हेतुले विचार राख्नु भएको हो भन्ने मलाई लाग्दैन । उहाँजत्तिको सुविचारित नेताले सम्पन्न भइनसकेको एकतालाई अप्ठ्यारोमा पार्नु खोज्नुभयो भनेर कल्पना कसरी गर्नू ? सबै तहमा एकता सम्पन्न भइनसकेको, एकताबारे प्रश्न उठिराखेको सन्दर्भमा उहाँले विचार राख्नुभएको रहेछ भने पनि पार्टी कमिटीमा छलफल भइहाल्छ । एकतालाई बलियो बनाएर यसलाई जरासम्म बिस्तार गर्नु नै आजको प्रमुख दायित्व हो । हामी तदनुरूप नै अघि बढ्नुपर्छ ।

 

संघीयता कार्यान्वयन र शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामका सन्दर्भमा सरकारको कार्यशैलीलाई लिएर उहाँले असन्तुष्टि जनाउनुभएको छ, सरकार त्यसबाट पछाडि फर्कन खोजेको हो ?
शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम ढिला गर्न कसैलाई छुट छैन । छिटै टुंग्याउनुपर्छ । दुईवटा आयोगको समयावधि थपिएको छ । थपिएको समयसीमा भित्र तिनले काम सक्नुपर्छ । कहीँ, कसैको नक्कल गरेर होइन, आफ्नै मौलिक प्रयोगका आधारमा नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलले मुलुकलाई द्वन्द्वबाट शान्ति प्रक्रियामा अवतरण गराएका हुन् । त्यसमा हामी कायम छौँ । रहनुपर्छ । तदारुकताका साथ बाँकी काम पनि किनारा लगाउनुपर्छ ।

 

शान्ति प्रक्रियालाई धरापमा पार्ने, युद्धलाई जारी राख्ने मुर्खता हामी कसैले पनि गर्नुहुँदैन । यसमा कसैलाई पराजित गर्ने, पाखा लगाउने कुरा आउँदैन, सबै मिलेर अघिबढ्नु नै श्रेयस्कर हुन्छ ।

रह्यो कुरा संघीयताको– संघीयता कार्यान्वयनको सन्दर्भमा हामी कोही पनि पछाडि फर्कन सक्दैनौँ । त्यो कल्पनासम्म पनि दिवास्वप्न हो । राजनीतिक घोषणा मात्रै होइन, संवैधानिक घोषणा पनि भएर संरचनासमेत खडा भइसक्यो । अब कसरी पछाडि फर्कने ? कसले सोच्न सक्छ त्यो ?

 

संघीयता कार्यान्वयनको सिलसिलामा मूलभूत संरचना खडा भए । आधारभूत संरचना र कानुनको निर्माण हुन बाँकी छन् । त्यसले अन्तर्विरोधको स्थिति खडाचाहिँ भएको हो । राजनीतिक र संवैधानिक घोषणा त भएको छ । तर, त्यो आफैँ मुभ (परिचालित) त हुँदैन । मुभ हुन त कानुतः संरचना चाहियो । कानुनले पूर्णता नपाउञ्जेल अन्तरविरोध देखिन्छ ।

 

कानुन तयार नहुञ्जेल केन्द्रले अधिकार आफूतिर तान्न खोज्ला, कहिले स्थानीय तह र प्रदेशको हात बढी बढ्ला । कस्तो भने, हिजोको अभ्यास र आदतले तान्न सक्छ । अहिलेको परिस्थिति र अवस्थाले आफूतिर आकर्षित गर्न सक्छ । तानातानको स्थितिमा समस्याग्रस्त पनि नदेखिने होइन । यसलाई हामीले संविधान कार्यान्वयनको संक्रमणका रूपमा बुझ्नुपर्छ ।

 

भेनेजुएला प्रकरणलाई लिएर पार्टीभित्र प्रष्टै दुईधार खडा भयो, यतिविघ्न प्रश्रय पाउनुपर्ने विषय हो र यो ?
यसमा अनुचित बहस भइरहेको छ । मलाई  यसमा प्रवृष्ट हुनै मन छैन ।
भेनुजुएला प्रकरणमा आधारभूत रूपमा हामी सबै एकै ठाउँमा छौँ । भेनेजुएलालाई हेर्ने दृष्टिकोण, मान्यताको सारमा कुनै समस्या छैन । कुनै नेतामा भिन्नता छैन । पार्टीको सचिवालयको बैठक बसेर आधिकारिक वक्तव्य निकालिसकेका छौँ । परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत् सरकारको धारणा पनि आइसक्यो । अब पनि अलमलिनु र प्रश्न उठाइरहनुको कुनै तुक देख्दिनँ ।

 

हामी आधारभूत अडानबाट पछि हट्नुहुँदैन । संयुक्त राष्ट्रसंघ, जसको अंग हामी पनि हौँ, उसले अघिसारेको मूल्यमान्यता, त्यसका सिद्धान्त र नीतिबाट निर्देशित हुने हो । हाम्रो परराष्ट्र नीति संविधानमै प्रष्ट छ– पञ्चशील र अहस्तक्षेपको सिद्धान्त ।

 

कुनै पनि देशमा समस्या आउन सक्छन् । ती समस्या उनीहरूको आन्तरिक मामिला हो । त्यही देशका जनताले हल गर्ने कुरा हो ।
ती कुरालाई कसरी प्रस्तुत गर्ने भनेर प्रश्न उठेको होला, त्यो ज्यादा चर्काउनुपर्ने कुरा होइन । सामाजिक सञ्जालमा कसैले लेखेको पढ्न पाएथेँ– बेला न कुबेला, भेनेजुएला । यस्तै कुरा हो ।

भेनेजुएलामा समस्या छ । त्यहीँ राजनीतिक दलले टुंग्याउनुपर्छ । बाह्यदेशको हस्तक्षेप हामीलाई ठीक लाग्दैन । त्यसमा हामीले हैसियत अनुसार बोलिसक्यौँ ।

 

तर, प्रधानमन्त्रीज्यू त अडानबाट पछि हट्नुभयो नि, भाषामा चिप्लिएछ भनेर ?

मैले माथि नै भनिसकेँ । यसमा कुनै नेताको भिन्न दृष्टिकोण छैन । भए त सचिवालयमा प्रकट भइहाल्थ्यो नि ! तर, बाहिर कसरी–कसरी आइरहेको छ, त्यसबारे पार्टी कमिटीको बैठकमा छलफल हुन्छ ।

 

चुनावअगाडि दुईतिहाइको सरकार सारा समाधान हो भनियो । चुनावपछि तपाईंहरूको नेतृत्वमा दुईतिहाइको सरकार पनि बन्यो तर समस्या ज्युँका त्युँ छ, किन ?

साधारण सरकार परिवर्तनको अवस्था होइन, प्रणाली नै परिवर्तनको अवस्था हो । प्रणाली पनि राजनीतिक र संवैधानिक हिसाबले घोषणा त गर्यौँ । त्यसअनुरूपको कानुन र संरचना बनिसकेको त छैन ।

 

बल्ल ३०–३५ वटा कानुन पास गर्यौँ । हामीसँग नेपालको संविधानसमेत ३३९ वटा कानुन छन् । त्यसमध्ये कति संशोधन गर्नुपला, कति पुरानै काम लाग्लान्, कति नयाँ बनाउनुपर्नेछ । कानुन सरकारले बनाउने होइन, संसदको बिजनेस भयो । प्रक्रियामा छ । ११० वटा कानुन संसदमा दर्ता भएका छन् । कानुन बनाउने र तदनुरूपको संरचना बनाउँदा नै व्यक्त भएका प्रतिवद्धता कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रियाको आरम्भ हुन्छ ।

 

अर्को, के परेको छ भने यो राज्यसत्ता परिवर्तन मात्रै होइन । राज्यसत्ताको उपरी संरचना नै परवर्तन भएको हो । कम्युनिस्ट शक्तिले जनताको मतद्वारा स्थानीय तह, प्रदेश र केन्द्र तीनै तहमा दुईतिहाइको सरकार बनाउनु चानचुने कुरा होइन । देशभित्रमात्रै होइन, बाह्य शक्तिलाईसमेत पचेको छैन यो ।

 

एकातिर प्रणालीमा परिवर्तन भएको हुनाले ‘ग्याप’ छ । त्यो व्यहारमा प्रकट भइरहेको छ । मानिसहरूका टिप्पणी, आलोचना ज्यादा उठेको छ । कम्युनिस्ट सत्तामा आएको थुप्रैलाई पाच्य नभएकाले कहाँकहाँ खाडल छ, कहाँकहाँ समस्या देखिएको छ, त्यहीँ आगो झोस्ने काम भएको छ ।

 

सडकमा मानिसहरू कम्युनिस्ट सरकारका विरुद्ध पुल्ठो समातेर बसेका छन् । जस्तो डा. गोविन्द केसी देखिए, त्यहीँ पुल्ठो झोसियो । निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्या भयो । त्यस्तो सम्वेदनशील विषयमा पनि आगो झोस्न छाडिएन । सुन काण्ड, वाइडबडी प्रकरण हुँदै आगो झोस्ने पछिल्लो ठाउँ बनेको छ– भेनेजुएला ।

 

अतः हामीले पनि कतिपय कुरामा बोल्दा, निर्णय गर्दा यो सम्वेदनशीलताको ख्याल गर्नुपर्छ । जनताबाट तिरस्कृत भएका, पराजित भएका शक्तिले पनि जनताको मतबाट अनुमोदित कम्युनिस्ट शक्तिलाई पचाउन सकेका छैनन् । स्वीकार्न बडो कठिन भइरहेछ । ती सत्तामा छँदा भन्दा सत्ताबाट विस्थापित हुँदा कयौँ गुणा शक्तिका साथ सडकमा छटपटाइराखेका छन् ।

 

विचार पुर्याएर बोल्न तपाईं पनि चुक्नुभयो ? निर्मला पन्तका हत्यारा पत्ता लागिसके भनेर भन्नुभयो, यत्तिका समय भयो, अझै सार्वजनिक भएनन् ?

त्यसबेलासम्म आएका तथ्यप्रमाण र सुरक्षा निकायको ब्रिफिङका आधारमा उपप्रधानमन्त्रीको हैसियतमा बोलेको हुँ । अनुसन्धानरत सुरक्षा निकायले उपलब्ध गराएको तथ्यको जगमै बोलेको थिएँ । फेरि यतिदिनमै भनेको होइन, चाँडै पत्ता लाग्छन्, सार्वजनिक गर्छौं मात्र भनेको हुँ ।

 

अपराधी जो–कोही भए पनि उम्कन पाउँदैनन् । उम्कन दिँदैनौँ । दुईचारदिन ढिला होला तर पत्ता लाग्छन् । तर, अपराधीलाई राजनीतिको छाता नओढाउनुहोला भनेर भनेकै हुँ । यहाँ त यस्तो चलन छ– गम्भीरतापूर्वक अपराधीको खोजी भयो, पहिचान पनि भयो । राजनीतिको आवरण दिइहालिन्छ । अतः त्यसबेलासम्मको छानबिन, अनुसन्धान, प्राप्त तथ्य प्रमाणको आलोकमा बोलेको हुँ । कसैमा भ्रम पनि परेको हुनसक्छ ।

 

अस्ति गृहमन्त्रीजीले संसदमै भन्नुभएको छ– दुईचारदिन ढिला होला । राज्यले सबै कुराको परिपाठ मिलाएर ल्याउनुपर्यो । सूचनाकै आधारमा अपराधी करार गर्ने कुरा पनि भएन । हतार गर्दा निर्दोष समातिने, दोषी उम्कने खतरा पनि हुन सक्छ ।

 

निर्मला पन्तमात्रै होइन, सुन तस्करी, वाइडबडी, भ्रष्टाचारका ठूल्ठूला प्रकरणमा पनि सरकार उदासीन देखियो नि ?
वाइडबडी प्रकरणमा सरकारले प्रतीपक्षीको माग मुताविक नै पूर्वन्याायधीशको संयोजकत्वमा छानबिन समिति नै बनाएर अनुसन्धान गरिरहेको छ । ४५ दिनको समयावधि दिइएको छ, सत्यतथ्य पत्ता लाग्ला नै । संसदले पनि कर्तव्य निभाएकै छ । ३३ किलो सुनकाण्डका अपराधी कतिपय जेलमा छन् ।

 

प्रकरणको दोषीहरूको खोजी रोकिएको छैन । अदालतले पनि छाड्न नमिल्ने भनेर गिरफ्तार गरेर राखेको छ । सरकार जटिल प्रकृतिका विषयमा अलिकति पनि उदार हुन सक्दैन । मुद्दाको जटिलता र संवेदनशीलताले कतिपय कुरा सार्वजनिक नगरिएका पनि हुनसक्छन्, यसको अर्थ सरकार चुप लाग्यो भन्ने होइन ।

 

सरकार आफैँ गतिशील बन्न नसक्नुको कारणचाहिँ के हो ?
कानुन र संरचना नबनेकाले नै प्रणाली चुस्त, दुरुस्त हुन सकेको छैन । खुरुखुरु हिँड्न यसैले अल्झाइरहेको छ । अर्को शासन सत्ता परिवर्तन हुँदा यथास्थिति र परिवर्तनकारी शक्तिबीच अन्तरविरोध खडा भएको छ । आदत र अवस्थाबीचको अन्तरविरोध पनि छँदैछ । कतिपयक कुरामा लय नमिलेको पनि हुनसक्छ । कहिलेकाँही गायन, शब्द, संगीतका उपकरण राम्रो हुँदाहुँदै पनि लय विशृंखलित बन्न पुग्छ ।

 

यसको कारण के ? कहिलेकाहीँ पर्यावरणमा हल्लाखल्ला हुँदा पनि लय खज्मजिन सक्छ । अर्को, लय राम्रो मिलायो भने त पर्यावरणमा रहेका शान्तपूर्वक सुन्थे नि ! यसमा दुवै कुरा हो । हामीसँग गीत, संगीतका उपकरण र स्टुडियो सबै राम्रा छन् । अतः हामीले लय मिलाउन जरुरी छ ।

 

अन्तरिम विधानअनुसार महाधिवेशनको तिथि छोट्टिँदैछ । एकीकरण पूर्व महासचिव हुनुहुन्थ्यो, एकता हुँदा घटुवामा पर्नुभयो । अबको पोजिसन के हुन्छ ?

आन्दोलनले नै मलाई यहाँसम्म ल्याइपुर्याएको हो । मेरो क्रियाशीलता, क्षमता, कम्युनिस्ट आन्दोलनप्रतिको लगावले मलाई जुन भूमिका दिन्छ, त्यहीँ रहन्छु म ।  पार्टी एकताको कोर्ष नै पूरा नभएको अवस्थामा मैले अहिले अतिरिक्त पोजिसनको कुरा गर्नु वाञ्चनीय हुँदैन ।

 

तथापि, यो आन्दोलनमा म शुरूदेखि क्रियाशील छु । कहीँ, कतै, कुनै बिसौनीमा एकरती थकाइ नमारी यहाँसम्म आइपुगेको छु । क्षमता र क्रियाशीलता रहुञ्जेल जिम्मेवारी लिने कुराबाट पछाडि हट्दिनँ ।

 

उसो भए अध्यक्ष नै दाबी गर्नुहुन्छ ?

एमाले छँदा म दुईपटक महाधिवेशनबाट निर्वाचित महासचिव हुँ । म पार्टीका सदस्यहरूले मनोनीत गरेको महासचिव थिइनँ । ऐतिहासिक एकताको प्रसंगमा जे चिज भयो, भयो, त्यसलाई चर्चा–परिचर्चा गर्नु यतिबेला अनुपयुक्त हुन्छ । भोलि आवश्यक परेका बखत समीक्षात्मक कोणबाट छलफल गरौँला । अतः परिस्थिति कस्तो बन्छ । परिस्थितिले दिएको जिम्मेवारी बहन गर्न म तयार छु ।

 

महाधिवेशनको मिति वर सर्दैजाँदा नेकपाभित्र सैद्धान्तिक बहस पनि पेचिलो बन्दै गएको छ, नेकपाको अबको सिद्धान्त के हुन्छ, समाजवाद या जनवाद ?
सिद्धान्तको सन्दर्भमा पनि मोटामोटी कुरा भएका छन् । यद्यपि जसरी निक्र्यौल हुनुपर्ने हो हुन सकेन, ‘ग्रे एरिया’ (खैरो ठाउँ) राखियो । समाजवाद कि जनवादका भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ ‘नमच्चिने पिङका सय झट्का’ भन्ने लौकिक कहावत् सान्दर्भिक हुन्छ ।

 

हामीले अहिले सम्पन्न गरेको क्रान्ति राजनीतिक हो । राजनीतिक क्रान्तिका उपलब्धिलाई संस्थागत गर्दै समाजवादका आधार तयार पार्नुपर्छ । राजनीतिक क्रान्ति पूरा हुँदैमा सबै दायित्व पूरा हुँदैन । सामाजिक सांस्कृतिक रूपान्तरण पनि त्यही क्रान्तिकै अभिभारा हो ।

 

फेरि, जनवादी क्रान्ति सम्पन्न भयो, लागु गर्न त कार्यक्रम चाहियो । त्यो जनवादी क्रार्यक्रम नै होला । यसर्थ अहिलेको हाम्रो कार्यभार हामीले राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्ने र समाजवादको आधार तय गर्ने हो । त्यसका लागि समृद्धि अनिवार्य सर्त हो । अतः सरकारले कृषि, उद्योग, पर्यटन, ऊर्जाआदि क्षेत्रको बहुआयामिक विकासमार्फत आर्थिक मजबुतीको दिशा पकड्नुपर्छ ।

 

प्रमुखप्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस आन्दोलित छ, यसलाई सरकारले कसरी लिएको छ ?
प्रमुख प्रतिपक्षीको आलोचना, टिप्पणी, गुनासो सरकारको सम्पत्ति हो । यसलाई हामीले सकरात्मक रूपमा लिएका छौँ । प्रतिपक्षीकै खबरदारीले सरकारले ठीक दिशा लिने हो । संसदीय व्यवस्थामा प्रमुख प्रतिपक्ष सरकारकै अंग हो । सरकालाई सघाउनु उसको दायित्व नै भइगयो ।

 

तर, आन्दोलनको नाममा, विरोधका नाममा जे–जस्तो मञ्चन गर्न खोजिँदैछ, त्यसलाई बडो गम्भीरताका साथ हेरेका छौँ । प्रतिपक्षीले जिम्मेवार हुनुपर्छ । जिम्मेवार सत्तापक्ष भनिरहँदा प्रतिपक्ष पनि उत्तिकै जिम्मेवार हुनुपर्छ । प्रतिपक्षीको कित्ताबाट जे–जस्ता अभिव्यक्ति आइरहेका छन्, जे–जस्तो गरिँदैछ, त्यो शोभनीय छैन ।बाह्रखरीबाट


तपाईंको प्रतिकृयाहरू

 

 


ताजा अपडेट
विश्व विजेता अमेरिकन खेलाडीले सन्यास लिएर हिन्दु धर्मको प्रचारक बनेपछि

बुबा–आमाकाे दुर्व्यबहारले कति पटक मर्ने प्रयास गरेँ,म हुर्केकाे समाजनै गलत छः सावित्री सुवेदी

कोरियन भाषा परिक्षा आवेदन खुल्यो, १७ गते देखि १९ सम्म परिक्षा आवेदन फारम भर्न सकिने

अस्ट्रेलियामा १००० नर्सिङ पढने नेपाली विद्यार्थीको बिचल्ली , हेर्नुहोस भिडियो सहित, क कसले ठगे

अस्ट्रेलिया जान नक्कली बिहे

कहिलेसम्म आइरहन्छ यसरी भुकम्प ? तर्साको तर्साइ

प्रियंका चोपडा गर्भवती ?

यौन दुर्व्यवहारको आरोपमा विद्यार्थीले त्रिवि सहायक डीनलाई दले मोसो

रबिलाइ नै धरधरी रुवाउने गरि कसले लेख्यो यस्तो भावनात्मक खुल्ला पत्र पढ्नु होस् !

शाहरुखकी छोरी सुहाना यी युवासँग डेट गर्न चाहन्छिन्