झोलामा खोला राख्ने’लाई १० लाख जरिवाना



 

सरकारले विद्युत उत्पादन तथा सर्वेक्षण अनुमतिपत्रका शर्त पालना नगर्ने विद्युत् प्रवर्द्धकलाई १० लाखसम्म जरिवाना गर्न प्रस्ताव गरेको छ । हाल अनुमतिपत्र लिएर शर्त बमोजिम काम नगर्ने प्रवर्द्धकहरुको संख्या बाक्लो छ ।

 

यसअघि यस्तो लापरवाही गर्ने प्रवर्द्धकलाई ५ हजारसम्म मात्रै जरिवाना गर्ने गरिन्थ्यो । अब सरकारले केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधयेकमा यस्ता प्रवर्द्धकलाई १० लाखसम्म जरिवाना गराउन प्रस्ताव गरिएको हो ।

 

अब यो ऐन जस्ताको तस्तै संशोधन भए झोलामा लाइसेन्स राखेर अनुचित लाभ लिने र अलपत्र छाड्ने प्रवर्द्धकहरुलाई सजिलो अवस्था रहने छैन । जलविद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्र लिएका प्रबर्द्धकले तोकिएको समयमा काम नगर्ने र प्रगति प्रतिवेदन नबुझाउने समस्या ब्याप्त छ ।

 

विद्युत् विकास विभागले सूचनामार्फत तत्काल प्रगति प्रतिवेदन बुझाउन पटक-पटक निर्देशन दिने गर्छ । तर, काम नगरी बस्नेहरूले अटेरी गरिरहन्छन् । यस्ता प्रवर्द्धकलाई अहिले ५ हजारभन्दा बढी जरिवना गर्न सकिने अवस्था छैन ।

 

आयोजनाको अनुमतिपत्र दिँदा विभिन्न शर्त राखिएका हुन्छन् । शर्त पालना नगर्नेलाई जरिवना गर्ने व्यवस्था खुकुलो हुँदा विभागलाई समस्या पर्ने गरेको छ । हरेक ६/६ महिनामा प्रबर्द्धकले प्रगति प्रतिवेदन विभागलाई बुझाउनुपर्ने छ ।

 

नियमअनुसार सर्वेक्षण अनुमति लिएको दुई वर्षभित्र सम्पूर्ण प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने हुन्छ । तर, प्रबर्द्धकले विभागलाई नै अटेर गर्ने र आयोजनाको अवस्थाका बारेमा जानकारी नदिने क्रम बढेपछि नयाँ व्यवस्था गरिएको ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

 

अब कसैले अनुमतिपत्र नलिई वा अनुमतिपत्रमा उल्लेख भएका शर्तहरु पालन नगरी विद्युत उत्पादन, प्रसारण वा वितरण गरेमा तोकिएको अधिकारीले १० लाखसम्म जरिवाना गर्न र त्यस्तो काम बन्द गराउन सक्ने गरी  कानुन संशोधनको प्रस्ताव गरिएको छ ।यो व्यवस्थाले जलविद्युत क्षत्रेमा रहेको विकृति कम हुने विश्वास गरिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस
यिनै हुन् नेपालको सांसद–मन्त्री भएर भारतको दलाली गर्नेहरु

  डा. बाबुराम भट्टराई नेपालको अर्थमन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्रीसम्म भइसकेका ब्यक्ति । उनको बिद्धताको उपयोग

राष्ट्रपतिबाट २४१ जनाको कैद सजायँ र दण्ड जरिवाना मिनाहा

  गणतन्त्र दिवसको अवसरमा सरकारले २ सय ३३ जना कैदीको कैद सजाय मिनाहा

संविधान संशोधनको समर्थन गर्ने राप्रपाको निर्णय

  राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले संसदमा पेस गर्ने तयारी गरिएको संविधान संशोधन

उपेन्द्र–बाबुराम भारतको दलाली गर्दै, नयाँ नक्साको विरोध गरे

  उपेन्द्र यादव र डा.बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको समाजवादी पार्टीकी सांसद सरिता गिरीले मुलुकको